निर्णय नं. २८९४ - उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. २८९४ - उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: २८ साल: २०४३ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४३/१०/२२ ३६१७ निर्णय नं. २८९४ ने.का.प. २०४३ अङ्क १० संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १३५३ आदेश भएको मिति : २०४३।१०।२२।५ मा निवेदक : दमक न.पं.वार्ड नं. २ बस्ने श्रीमती रत्‍नकेशरी उदास विरुद्ध विपक्षी : श्री मालपोत विभाग, बबरमहल, काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ (१) जग्गा दर्ता बदर गर्दाको अवस्थामा दर्ता बदर गर्नु अगावै सफाइको मौका दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) जग्गा दर्ता बदर गराउने सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) वा (२) को अवस्था मध्ये कुन अवस्था परी जग्गा दर्ता बदर गराउनु पर्ने हो सो कुरा कारवाही गरी निर्णय गर्ने अख्तियार प्राप्त निकायबाट हेरिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) निवेदिकातर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट आदेश न्या.महेशरामभक्त माथेमा : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदन तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार छ । २. जि. झापा दमक गा.पं.वार्ड नं. १ स्थित लिलाभद्र राजंवशीको नाममा रहेको कि.नं.१३५१ को ज.वि.२–२–० मध्ये पूर्व उत्तरबाट ०–५–० जग्गा मिति २०३६।४।१५ मा राजीनामा पारित गरी मेरो नाममा कि.नं.१३५२ ज.वि.०–५–० जग्गा कायम भई लालपूर्जा प्राप्त गरेको थिएँ । अहिलेसम्म तिरो तिरान गरी निर्वाध रुपमा भोगचलन गरी आएको छु । ३. मालपोत कार्यालय झापाको मिति ०४२।२।९ को जनाउ पत्रमा मेरो नाममा भएको उपयुक्त जग्गाको दर्ता बदर गरी श्री ५ को सरकारको नाउँमा कायम गर्ने जानकारी गराइएको भन्ने सूचना गरिएको छ । उक्त जनाउ पत्रमा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयले मालपोत विभागको पत्र उद्धृत गरी मालपोत विभागको निर्देशन र निर्णय शिरोधार्य गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । ४. यसरी म निवेदकको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं.१३५२ को ज.वि.०–५–० जग्गाको दर्ता बदर गरी श्री ५ को सरकारको कायम गरी दिएको जानकारीलाई प्राप्त पत्रमा अग्रिम भन्ने संज्ञा दिइएको छ, तर प्रेषित भएको जनाउमा भने श्री ५ को सरकारको नाममा कायम गरिसकेको तथ्य उल्लेख गरिएको छ । यस स्थितिमा अग्रिम जानकारी भनिएको कुरा अर्थपूर्ण छैन । म निवेदकलाई आफ्नो सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्नु अघि सबूद प्रमाण पेश गर्ने र प्रतिवादको मौका प्रदान नगरी निर्णय गर्नु सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रत्यक्षतः प्रतिकूल छ । यदि साविक कि.नं.७५० को सम्बन्धमा कारवाही चलिरहेको थियो भने बेचविखन र हक हस्तान्तरणको प्रकृयालाई कानुन बमोजिम रोक्का राखिनु पर्ने थियो । जबकी रोक्का नराखिएको हुनाले तह तह खरीद बिक्री हुँदै आएको हो । यस क्रममा म निवेदिकाले पनि राजीनामा पारित गरी लिई अद्यावधिसम्म तिरो तिरान भोगचलन गरी आएको छु । यस्तो हकभोगचलन अविछिन्न ममा कायम भएको सम्पत्तिलाई बदर गर्ने अधिकारक्षेत्र प्रत्यर्थीहरूको छैन । परिणामतः सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल एवं मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले गरेको व्यवस्था समेतको विपरीत छ । ५. अतः प्रत्यर्थीहरूको निर्णय र कारवाहीबाट संविधानको धारा १०(१) द्वारा प्रदत्त कानुनको समान संरक्षणको मौलिक हक धारा ११(२)(ङ) एवं धारा १५ द