निर्णय नं. ८९१० - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९१० - उत्प्रेषण भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६९/०४/३२ ३५५६ ने.का.प. २०६९, अङ्क ११ निर्णय नं. ८९१० सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट रिट नं.२०६७–WS–००६७ आदेश मितिः २०६९।४।३२।५ विषयः उत्प्रेषणसमेत । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला कपन गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने अधिवक्ता महेश्वर थापा विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § सिद्धान्ततः संविधानप्रदत्त कुनै पनि स्वतन्त्रता वा मौलिक हक निरपेक्ष हुँदैनन् र यस्तो हुन सम्भव पनि हुँदैन । सम्बन्धित मौलिक हक वा स्वतन्त्रताकै रक्षाको लागि पनि त्यसको उपभोगमा केही सीमा वा बन्देजहरू निर्धारण गर्नु अपरिहार्य हुने । (प्रकरण नं.६) § कुनै कानूनमा तोकिएको समय सीमा कम वा अपर्याप्त हुनु र सो कानून संविधानको कुनै धारा वा मौलिक हकसँग विरोधाभाषपूर्ण वा बाझिएको हुनु बिल्कुलै फरक कुरा हो । उक्त समय सीमा अपर्याप्त भएको मात्र कारणबाट सो कानून संविधानसँग बाझिएको भन्न नमिल्ने । § मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गर्ने विषयलाई कुनै निश्चित् समय सीमाभित्र सीमित नगरी सदा खुल्लै राख्ने हो भने भूमि माथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने भन्ने भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को उद्देश्य कहिलै हासिल हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१२) § कानूनबमोजिम सरकारले निश्चित् समयावधिभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भनी तोकिएको कार्य सो समयावधिभित्र सम्पन्न गर्न नसकेको तथ्यलाई यस अदालतले आफैं न्यायिक जानकारीमा लिई सरकारी असमर्थता र त्यससँग जोडिएको नागरिकहरूको हकको सवाललाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.१३) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता महेश्वर थापा विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता सूर्यप्रसाद पोखरेल अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०५०, नि.नं. ४७२१ पृ. १८० § नेकाप २०५१, नि.नं. ५००१ पृ. ८५२ § नेकाप २०५६ नि.नं. ६७४६ पृ. ४७८ सम्बद्ध कानूनः § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) § नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १५ § नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १९ § भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ग, २६घ२, २६घ१ आदेश न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (१) अन्तर्गत दायर हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः– भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा मिति २०५३।९।२४ मा भएको चौथो संशोधनले मूलरूपमा भूमिमा रहेको जग्गाधनी र मोहीको दोहोरो स्वामित्वलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सो संशोधनले भूमि माथिको द्वैध स्वामित्वको अन्त्यका लागि जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था गर्दै त्यसको प्रक्रियागत कानूनी व्यवस्था गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०५८।१०।२५ मा भएको पाँचौं संशोधनले जग्गा बाँडफाँड तथा मोही लगत कट्टा गर्ने सम्बन्धमा दफा २६घ१ मा “दफा २६ग र २६घ को प्रयोजनको लागि यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ” भनी र दफा २६घ३ मा “मोही लागेको जग्गा यस ऐनबमोजिम जग्गावाला र मोहीबीच बाँडफाँड गर्ने कारवाही तोकिएको अधिकारीले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले २ वर्षभित्र टुङ्गो लगाइसक्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । जग्गा बाँडफाँड गर्ने विषयमा यसरी भूमिसम्बन्धी ऐनले निर्धारण गरेको समय सीमाले संविधानप