निर्णय नं. २९०२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २९०२ - उत्प्रेषण भाग: २८ साल: २०४३ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४३/०३/१५ १९९१ निर्णय नं. २९०२ ने.का.प. २०४३ अङ्क ११ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. २०७७ आदेश भएको मिति : २०४३।३।१५।३ मा निवेदक : जिल्ला कपिलवस्तु शिवनगर गा.पं.वडा नं.६ बस्ने रामतिरथ कुर्मी विरुद्ध विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) विपक्षी कार्यालयलाई कूतको अंक निर्धारण गर्न सक्ने गरी स्थानीय पञ्चायतलाई पत्र पठाउन पाउने अधिकार कुनै पनि कानुनले प्रदान गरेको नपाइने । (प्रकरण नं. १२) रिट/निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकारको छ : २. जिकिरः भू.सं.ऐनको दफा ३३(ख) बमोजिम श्री ५ को सरकारको कूत ठेक्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । विपक्षी अधिकारीज्यूले स्थानीय पञ्चायतले कूत ठेक्ने अधिकार छैन । सो कूत तीन खण्डको १ खण्डमात्र कूत निर्धारण गर्न संकलन समेत गर्न पाउने अधिकार छैन साथै मिति ०४१।२।२९ गतेको राजपत्रमा सम्बन्धित पञ्चायतको स्थानीय समितिको उल्लेख गरेको छ तर गठन विधी उल्लेख भएको पाइँदैन । साथै बाली तैयार हुनु अघि कूत तोक्ने अधिकार पनि विपक्षीलाई दिइएको छैन । सरजमीन गर्दा मु.ज.ध.लाई समेत राखेको कुनै हचुवा किसिमले कूत निर्धारण गरेको विपक्षी समितिको निर्णय पूर्णतया गैरकानुनी रहेको छ । उब्जनी अनुसार मोहीले कूत दिनु पर्ने भन्दा निकै कम निर्धारण भएको छ । समितिको सदस्यमा समेत मोही रहेकोबाट अ.बं.१८४(क) १८५, १८९ नं.को पूर्ण विपरीत निर्णय भएको छ । अतः माथि उल्लेख गरिएको त्रुटि गरी विपक्षीले कूतै ठेक्ने गरेको निर्णय पूर्णरुपमा गैरकानुनी रहेको र सो निर्णयले निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) तथा १५ अन्तर्गत संवैधानिक हक र भू.सं.ऐन तथा निर्णयको दिएको अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको र अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर । ३. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश । ४. अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कूत ठेकिएको छ कूत निर्धारण गर्दा पञ्च प्रतिनिधिहरूलाई समेत रोहवरमा राखिएको छ । ०३६ सालको कूत बुझेका भर्पाई समेत साथै छ । अतः कूत निर्धारण गरेको न्यायसंगत नै हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने सोमनाथ तेली समेतको लिखितजवाफ । ५. कूतको औशत अंक मात्र निर्धारणसम्म भएको हो कूतको अंश कायम नै भएको छैन । श्री ५ को सरकारको मिति ०४०।१२।२९ मा निर्णय भई मिति ०४१।२।२९ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम औशत अंक निर्धारण गर्न स्थानीय समितिलाई तोकेको छ । श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति ०४०।१२।२९ को निर्णयानुसार स्थानीय समितिमा सम्बन्धित वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा दुइजना किसान प्रतिनिधि भू.सु.अ.बाट मनोनित गरी स्थानीय समिति गठन भएको छ । ०४१।१२।१९ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भए बमोजिम भू.सु.अ.बाट कूत कायम गर्न बाँकी नै छ । भू.सु.अ.को कूत निर्धारणमा चित्त नबुझे मात्र रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पर्नेमा कूत निर्धारण नै सम्बन्धित अधिकारीबाट भई नसकेको अव