निर्णय नं. २९०५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २९०५ - उत्प्रेषण भाग: २८ साल: २०४३ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४३/०८/२७ २४८२ निर्णय नं. २९०५ ने.का.प. २०४३ अङ्क ११ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १७२२ आदेश भएको मिति : २०४३।८।२७।६ मा निवेदक : का.न.पं.वडा नं.२५ मखन टोल बस्ने कृष्णलाल श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षी : प्र.जि.अ.जिल्ला कार्यालय काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) मालपोत निखन्न दिन मञ्जूर नगरे दावी लिएको सम्पत्ति रजिष्ट्रेशन भएको लिखत वा अड्डामा रहेको श्रेस्ताबाटै निखन्न दिनु पर्नेमा दिन इन्कार गरेको देखिएमा रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाबाटै निखनाई दिने फैसला गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १६) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्त विपक्षीतर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्दप्रसाद रेग्मी आदेश न्या.बब्बरप्रसाद सिंह : संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार छ : २. मेरो पिताको २ श्रीमती भएकोमा जेठी मोतीमाया पट्टिबाट छोरा हरिबोधनलाल र मेरो आमातर्फबाट छोरा ३ जना जायजन्म भएको थियो । अघि एकै घरमा ४ भाइको ४ भाग गरी भाग बण्डा भएकोमा एक घर समेत यो विपक्षी दाताले खरीद गरी लिएको हुँदा २ भाग यो विपक्षीको दाताको र एक भाग म समेतको साथै जम्मा रहेको छ । त्यसमा मेरो भाग र विपक्षी दाताको भागको घरको तलै पिच्छेको किलाससम्म भाग हुँदा सगोलबाट लगाएको किलासमा किलासै पिच्छे ढोका राखी एउटै गरी राखेको छ । यसमा पनि विवाद छैन । यो घर मेरो दाजुको श्रीमती समेतहरूले अन्यायवाला नन्दलाल र कृष्णलाललाई २०४०।१।५ मा मोल रु.३७,०००।– राखी हालै देखिको बक्सपत्र गरी दिएको रहेछन् सो थाहा पाई म्यादभित्र मैले सबै विवरण खोली सो घर सन्धिसर्पन पर्ने भएकोले निखनाई पाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा लाग्ने रुपैयाँ समेत सबै अर्थात् पास खर्च समेत राखी दर्खास्त दिएको थिएँ । त्यसमा निखन्न दिन नपर्ने भन्ने समेत कुराको विरोध राखी अब घर नै अलग अलग हो सन्धिसर्पन पर्दैन बकसपत्र हुँदा निखन्न दिन मन्जूर छैन भन्ने समेत उल्लेख गरी विरोध गरेको थियो । ३. यसमा सो सन्धिसर्पन पर्ने हो वा होइन घरमा तलै पिच्छे ढोका थियो थिएन अघि एकै घर हो वा अर्थात् यो विपक्षीको दाताका बाबुले नै निवेदकलाई अंश बापत घर दिई बाँकी घर आफूसंग राखेको हो वा होइन सो सब कुरामा निर्णय गर्नु पर्ने मुद्दामा सो कुरा बुझ्दै नबुझी आफ्नो अधिकार विचारै नगरी मालपोत कार्यालयले निखन्न नपर्ने भन्ने २०४०।११।२६ गते फैसला गरेको थियो । ४. सो फैसला उपर मेरो परेको पुनरावेदनमा जिल्ला कार्यालयले सदर गरी २०४२।५।२१ मा फैसला गरेको छ । ५. बकसपत्र दिएको घर निखनाई दिने कुरा यस कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभित्र नपरेकोले मुद्दा खारेज गर्ने गरी मालपोत कार्यालयले ठहर गरेको मनासिब भनेको छ सो नै गलत छ । ६. यसमा लेनदेन व्यवहारको ११, १६, १७ नं.र रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.र दान बकसको ३ नं. लाई हेरी निर्णय गर्नु पर्ने अर्थात् प्रमाण बुझी निर्णय गर्नु पर्ने हुँदा अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा यो बकसपत्र दिएको हुँदा आफ्नो कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी खारेज गर्नु गलत छ । र यसमा लेनदेन व्यवहारको ११, १६, १७ दान बकसको ३ नं. रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.र अ.बं.१८४(क) र अ.बं.३५ नं.समेतको विरुद्ध भएकोले सो हक प्रचलन गराउन कानुनमा अन्य उपाय नभएको र यो मेरो