निर्णय नं. ९१५७ - उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९१५७ - उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७१/०१/०३ ५३१३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल फैसला मिति : २०७१।१।३।४ २०६७–CI–१५९१ मुद्दाः उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ । पुनरावेदक/निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, बुढानीलकण्ठस्थित विराट लेदर इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. को तर्फबाट अधिकारप्राप्त ऐ. को प्रबन्ध सञ्चालक विराट थापा विरूद्ध प्रत्यर्थी/विपक्षी : नेपाल बङ्गगलादेश बैङ्क लि. प्रधान कार्यालय, बिजुलीबजार, काठमाडौंसमेत § पुनरावेदन अदालतबाट भएको करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२) अन्तर्गतको आदेश अन्तरकालिन आदेश भएको र सोबमोजिम आदेश जारी गर्न अदालतले इन्कार गरेको अवस्थामा सो आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था उक्त करार ऐन, २०५६ मा भएको पाइँदैन । अन्तरकालिन आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने सिद्धान्त र प्रचलन पनि छैन । त्यस्तो अन्तरकालिन आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. को निवेदनसम्म दिन पाउनेमा पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन गर्नु भनी सुनाएको आधारमा मात्र पुनरावेदनको अधिकार सिर्जना हुँदैन । पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने सम्बन्धित कानूनमा नै व्यवस्था हुनुपर्दछ । पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन दिन जानु भनी सुनाए पनि ऐनले नलाग्ने पुनरावेदन लिन र सुन्न पनि मिल्ने हुँदैन । (प्रकरण नं.४) पुनरावेदक/निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता विश्वराज भट्टराई प्रत्यर्थी/विपक्षीका तर्फबाट : अवलम्बित नजीर : सम्बद्ध कानून : § करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२) § मुलुकी ऐन, अ.बं.१७ नं. सुरू आदेश गर्नेः मा.न्या.श्री मोहनप्रसाद घिमिरे मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई पुनरावेदन अदालत, पाटन आदेश मिति २०६७।६।७ आदेश न्या.गिरीश चन्द्र लाल : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।६।७ को आदेशउपर निवेदकको तर्फबाट पुनरावेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः निवेदकले बङ्गलादेश बैङ्कसँग कर्जा लिने प्रस्ताव गरेकोमा बैङ्कले कर्मचारी सञ्चयकोषसमेतसँग मिली सहवित्तीय कर्जा Consortium loan उपलब्ध गराउने सहमति भै मिति २०५८।२।९ को त्रिपक्षीय सम्झौताबमोजिम अचल धितो तथा व्यक्तिगत जमानी कार्य गरी रू. १३,४७,७९,०००।– कर्जा लिई उद्योग सञ्चालन भएको र त्यसपछि २०६२।९।१४ (ई.सं. २००५ डिसेम्बर, २९) मा बसेको नवौं कन्सोर्टियम बैठकबाट ऋणी कम्पनीले १३% ब्याज तिर्दै आएको भए पनि रूग्ण उद्योग भएको कारणले ९% ब्याज लाग्ने, २०६२ असार मसान्तसम्मको ब्याज नलाग्ने, कर्जा लिएको ४ वर्षसम्म ब्याजमात्र तिरे पुग्ने त्यसपछि बाँकी ९ वर्ष अवधिमा साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने, सम्पूर्ण साँवा ब्याज चुक्ता भएपछि Penal and other defaulting charges मिनाहा गरी दिन सकिने सहमति भै २०५८ सालदेखि २०६४ सालसम्म ब्याज रू. ५,८४,००,०००।– र विराट सु कम्पनीका तर्फबाट रू. २,१८,५८,०००।– बुझाई आएकोमा नवौं कन्सोर्टियम बैठकबाट भएको सहमति र सम्झौता पालन नगरी कर्जा चुक्ता गर्न लगाउने, दायित्व बहन गर्न लगाउने, कालो सूचीमा राख्ने, कम्पनीको जायजेथा कब्जा गरी लिलाम गराउने कारवाही थालनी गरी २०६४।३।१२ मा बैङ्कले आफ्नो सुरक्षा गार्ड पठाई उद्योग आफ्नो नियन्त्रणमा लिएकोले बन्द छ । मिति २०६४।१२।१५ को लिलामी सूचनाउपर निषेधाज्ञा निवेदन परी विचाराधीन रहेको र त्यसपछि मिति २०६५।१।२९ को सूचनाउपर