निर्णय नं. १३२९ - उत्प्रेषणको प्रतिषेध वा जुन उपयुक्त हुन्छ आदेश जारी गरिपाउं
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १३२९ - उत्प्रेषणको प्रतिषेध वा जुन उपयुक्त हुन्छ आदेश जारी गरिपाउं भाग: २२ साल: २०३७ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३६/०८/२० २२४५ निर्णय नं. १३२९ ने.का.प. २०३७ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल सम्वत् २०३५ सालको रिट नं. ७६४ आदेश भएको मिति : २०३६।८।२०।५ मा निवेदक : जि. पर्सा वीरगञ्ज न.पं.वार्ड नं. ११ गहवा माइस्थान बस्ने मंगल पाण्डे विरूद्ध विपक्षी : श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू जिल्ला कार्यालय बारा, कलैया समेत विषय : उत्प्रेषणको प्रतिषेध वा जुन उपयुक्त हुन्छ आदेश जारी गरिपाउं (१) लेनदेन विषयमा अदालतमा जानु भनी जिल्ला कार्यालयबाट सुनाई दिनुपर्नेमा, सो नगरी अनाधिकार कार्यवाही गरेको विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यवाही गैरकानुनी ठहर्ने । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय आदेश न्या. बासुदेव शर्मा : निवेदक उपर विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले गर्नुभएको सम्पूर्ण काम कार्यवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अब उप्रान्त कुनै पनि काम कार्यवाही नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेध वा जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरी संवैधानिक तथा कानुनी हकको प्रचलन कायम गराई पाउँ भन्ने कुराको माग गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०३५।६।३।३ मा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य यस प्रकारका रहेछन् : २. लेनदेन व्यवहार सम्बन्धलाई लिएर निवेदक उपर विपक्षी नथुनीले विपक्षी कार्यालयमा निवेदन दिएको रहेछ, विपक्षी कार्यालयबाट निवेदकका नाउँमा ३ दिने म्याद ०३४।१०।१८ मा जारी भएको आधारमा विपक्षी कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा तारेखमा राखी बराबर धम्की समेत दिँदै अनाधिकार काम कार्यवाहीको सञ्चालन गरियो । कारणवश तारेख गुज्रन गएकोमा समेत विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले निवेदकलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउने प्र.जि.अ.पर्सालाई लेखी जिल्ला प्रहरी नायव उपरीक्षक कार्य पर्साबाट पक्राउ गरी पठाई एक रात थुनामा राखी कागज समेत गराउँदै तारेखमा नै राखी तारेख छाडन नपाउने भन्दै ०३५।६।११ को तारेख तोकी पाएको छु अन्य उपचारको बाटो नहुँदा सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गराई माग्न आएको छु । ३. संक्षिप्त जिकिर यस प्रकार छ : लेनादेना सम्बन्धमा उजूरी लिई कार्यवाहीको सञ्चालन गर्ने अधिकार कुनै पनि कानुनले विपक्षी अधिकारीलाई प्रदान गरेको छैन । न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा ९ ले यस्तो उजूरी सुन्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई प्रदान गरेको छ । अनाधिकार उजूरीलाई तारेखमा समेत तोक्ने गरी मेरो संवैधानिक तथा कानुनी हकमा आघात पुर्याइएको छ । अ.बं.३५ नं. र ने.का.प. ०२८ नि.नं. ५९० मा प्रकाशित कानुनी सिद्धान्तबाट समेत विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले गर्नुभएको काम कारवाही बदर भागी छ। ४. विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चको मिति ०३५।७।१ का आदेशानुसार विपक्षीहरूद्वारा प्राप्त लिखितजवाफ जिकिर यस प्रकारको रहेछन् : ५. मङ्गल पाण्डेले मसँग पटक–पटक लिएको रु.१८७००।– र हनिफ मियाँसँग लिनुपर्ने ८३००।– निजले दिएको गहुँ मन १३४ विपक्षले पसलमा जिम्मा दिएकोमा हर हिसाब गरी निजसँग लिनुपर्ने ठहरेको जम्मा २७०००।– मध्ये पटक–पटक गरी रु.१००००।– दिई बाँकी रु.१७०००।– को ३ महीनामा दिन्छु भनी निस्सा गरिदि