निर्णय नं. २९२० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २९२० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २८ साल: २०४३ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४३/०८/०९ २१०५ निर्णय नं. २९२० ने.का.प. २०४३ अङ्क ११ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २२९१ आदेश भएको मिति : २०४३।८।९।३ मा निवेदक : का.जि.ढुड्डे अड्डा स्थित भ्याली कपडा उद्योगका तर्फबाट ऐ.को साझेदार ऐ.दुगम बबाल बस्ने सविता अग्रवाल विरुद्ध विपक्षी : अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौं डिल्लीबजारसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) प्रचलित ऐन अन्तर्गत कुनै उद्योग रजिष्टर्ड हुन्छ भने तत्काल बहाल रहेको ऐनको सुविधा उपभोग गर्न पाउने हक उक्त उद्योगलाई प्राप्त भएको हुन्छ । (प्रकरण नं. १४) (२) सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुनुभन्दा अघि रजिष्टर्ड भई दर्ता भएको उद्योगले सो सूचना प्रकाशित हुनु अघि ऐनद्वारा प्रदान गरिएको सुविधा उपभोग गर्न पाउने नै हुन्छ । यसबाट प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएको सुविधा पाएको उद्योग यसलाई भन्नु पर्ने हुन्छ । उक्त सूचनाले उक्त उद्योगमा निहित भइसकेको हकलाई कुण्ठित गर्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । (प्रकरण नं. १४) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला विपक्षी/वादीतर्फबाट : विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल आदेश न्या.रुद्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरी विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालयसमेतको निर्णयबदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०४२।१२।१७।१ मा दर्ता भएको रहेछ : २. संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छ : देशमा औद्योगिकरणको विकास गर्ने पवित्र लक्ष्यले औ.व्य.ऐन, २०३८ प्रारम्भ भए पछि हामी साझेदारहरू मध्येकी श्रीमती नानी तण्डुकारको एकलौटी स्वामित्वमा भ्याली कपडा उद्योग श्री ५ को सरकार घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा मिति ०३९।६।१३ मा दर्ता गरी औद्योगिक लगानी गर्न शुरु भयो । काम गर्दै जाँदा पछि आएर व्यवस्थापन लगायत अन्य विभिन्न कार्यमा साझेदारको आवश्यकता महसुश गरी एउटा व्यक्ति थपी दुइजनाको मिति ०४१।१।४ मा साझेदारी फर्म कायम गरी काम हुँदै आएको छ । यस उद्योगले मिति ०४२।११।१८ देखि उत्पादन शुरु गर्न थालेको छ । अ.शु.का.ले ०४१।३।२६ को नेपाल राजपत्रमा अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३(१) अन्तर्गत प्रकाशित सूचनाको शीर्षक १५–४ अन्तर्गत समेत अन्तःशुल्क लाग्छ भन्न थाल्नु भयो । सञ्चालन मिति ०४२।११।१८ देखि पाँच वर्ष सम्मको लागि अन्तःशुल्क छुटको सुविधा प्रस्तुत उद्योगलाई छ भनी मैले तर्क राख्दा कुरा गर्दै गरौला भन्नु भयो । तापनि अन्तःशुल्क तत्कालै लगाई छाड्ने काम कारवाही चालु नै राखेकोले बाध्य भई यो रिट निवेदन प्रस्तुत गरेको छु । प्रत्यर्थीले यो उद्योग सञ्चालन मितिदेखि पाँच वर्षसम्मको लागि अन्तःशुल्क उठाउन पाउने होइन र त्यसरी उठाउन खोज्ने सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी यो उद्योग सञ्चालन मितिदेखि पाँच वर्षको लागि अन्तःशुल्क छुटको सुविधा दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत हुनुपर्दछ भन्ने मेरो कथन निम्नानुसार पुष्टि गर्दछु । ३. औं.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) अन्तर्गत सञ्चालन मितिदेखि पाँच वर्षको लागि अन्तःशुल्क नलाग्ने प्रष्टै छ । यस कानुनी तथ्यलाई सोही ऐनको दफा १०(ग) देहाय (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अझ पुष्ट्याएको पाइन्छ यो उद्योग ०३९।६।१३ मा दर्ता भएका बखत लागू रहे