निर्णय नं. १३३३ - ठेक्का रकम दिलाई पाउं
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १३३३ - ठेक्का रकम दिलाई पाउं भाग: २२ साल: २०३७ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०३६/०९/२४ २६७८ निर्णय नं. १३३३ ने.का.प. २०३७ फुल बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री घनानाथ पन्त सम्वत् २०३५ सालको दे.फु.नं. ३० फैसला भएको मिति : २०३६।९।२४।३ मा पुनरावेदक : जि. चितवन नारायण गा.पं.वार्ड नं. ६ बस्ने भगवान दास समेत विरूद्ध विपक्षी : ऐ ऐ. गुञ्जनगर गा.पं.वार्ड नं. ८ बस्ने चितवन जि.पं.को सभापति भिमबहादुर श्रेष्ठ मुद्दा : ठेक्का रकम दिलाई पाउं (१) कानुन व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुसार कुनै अदालत वा कुनै अर्धन्यायिक अधिकारीले कुनै मुद्दा मामिलामा कानुन बमोजिम ग्रहण गरिसकेको अधिकारक्षेत्र कानुनमा किटानीसाथ अन्यथा व्यवस्था भएमा बाहेक अर्को निकायमा सर्दैन । कानुन बमोजिम कुनै निकायलाई प्राप्त भएको कुनै अधिकारक्षेत्र पछि लागू भएको कुनै कानुनले कुनै अर्को निकायलाई प्रदान गरेमा सो कानुन लागू भएपछि दायर हुने मुद्दा मामिलामा मात्र सो अर्को निकायले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्नसक्छ सो भन्दा पहिले तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम दायर भएको मुद्दा पछि आएको कानुनले नयाँ निकायमा सर्ने किटानी व्यवस्था गरेमा बाहेक, पहिले दायर भएकै निकायबाट हेरिनु पर्दछ । अन्य हक र दायित्व यस्तै मुद्दा मामिला हेर्ने र हेर्न लाउने अधिकार सम्बन्धी कानुन पनि (Prospective) भविष्यदर्शी रूपमा लागू हुन्छ । पश्चातदर्सी प्रभाव दिएर पहिले दायर भइसकेको मुद्दा मामिलामा लागू गर्न मिल्दैन । न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ३२ ले न्यायप्रशासन सुधार अध्यादेश, ०३० निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणामको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाले पनि उक्त सिद्धान्तको पुष्टि गर्दछ । उक्त दफा ३२ को खण्ड (ख) ले “सो अध्यादेश बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक सुविधा कर्तव्य दायित्वमा असर पार्ने छैन भन्ने र खण्ड (घ) ले माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक सुविधा कर्तव्य दायित्व वा दण्डसजायको सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारवाई वा उपायलाई असर पार्ने छैन उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानुनी कारवाही वा उपायलाई पनि शुरू गर्न चालू राख्न वा लागू गर्नसकिनेछ, भनी गरेका व्यवस्थाको सन्दर्भमा पनि अध्यादेश बमोजिम क्षेत्रीय अदालतमा दर्ता भइसकेको मुद्दा उक्त ऐन लागू हुँदैमा अञ्चल अदालतमा सार्न मिल्दैन । त्यसरी मुद्दा सार्ने अभिप्राय रहेकोमा सो कुरा कानुनमै प्रष्ट रूपमा भन्ने हाम्रो व्यवस्थापनको परिपाटी रही आएको छ । उदाहरणको रूपमा न्यायप्रशासन सुधार विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा १४ आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१६ को दफा ११ उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ९ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५४ न्यायप्रशासन सुधार अध्यादेश, २०३० को दफा २७ लाई लिन सकिन्छ । यस स्थितिमा अध्यादेश बमोजिम क्षेत्रीय अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को आधारमा मात्र अञ्चल अदालतमा सार्न र सो अदालतले कारवाही किनारा गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ फैसला न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट ०३५।२।३ मा निर्णय हुँदा वादी कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक