निर्णय नं. २९२७ - कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २९२७ - कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भाग: २८ साल: २०४३ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४३/२२/२९ ३८३८ निर्णय नं. २९२७ ने.का.प. २०४३ अङ्क १२ पूर्णइजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान सम्वत् २०४३ सालको फुलबेञ्च निवेदन नं. ११ आदेश भएको मिति : २०४३।११।२९।६ मा निवेदक/प्रतिवादी : कैलाली कारागारमा थुनामा रहेको श्यामनारायण चौधरी विरुद्ध विपक्षी/वादी : स्वयं प्रतिवादी श्याम नारायणको जाहेरीले श्री ५ को सरकार विषय : कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ (१) संशोधित न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ प्रारम्भ भएको मिति अर्थात् २०४३।७।२४ अगावै जिल्ला अदालतबाट शुरु कारवाही गरी गरेको निर्णयउपर क्षेत्रीय अदालतमा पहिलो पुनरावेदन परी सो ऐन लागू हुनु अगावै क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी निवेदन परी दायर रहेको र पछि पर्ने निवेदनहरूमा समेत न्यायप्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ को दफा १४ मा व्यवस्था भए बमोजिम दफा १३(५) मा उल्लेख भएका आधारहरूमा पुनरावेदनको अनुमति दिने नदिने ठहर निर्णय गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. २९) उपस्थित विद्वान महान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा अधिवक्ताहरू : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवाली विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री कष्णप्रसाद घिमिरे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमेश विक्रम कार्की आदेश १. शुरु कैलाली जिल्ला अदालको निर्णय उपर न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१)(ख) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारको सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परी क्षेत्रीय अदालतबाट निवेदक श्यामलाल चौधरीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको १४ नं.अन्तर्गत दश वर्ष कैद हुने ठहराई २०४३।१।१६ मा निर्णय भएको रहेछ । उक्त निर्णय उपर न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन कारागार शाखा कैलाली मार्फत ०४३।४।३ मा यस अदालतमा दर्ता भएको रहेछ । उक्त निवेदन सुनुवाईको निमित्त संयुक्तइजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरू बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुनआएको रहेछ । २. पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने प्रस्तुत निवेदन २०४३।८।२५ मा संयुक्तइजलास समक्ष पेश हुँदा शुरु कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उपर सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा प्रतिवादीको पुनरावेदन परी सो अदालतबाट मिति २०४३।१।१६ मा भएको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको निवेदन न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) अनुसार दर्ता भइरहेको देखिन्छ । न्यायप्रशासन सुधार (चौथो