निर्णय नं. ८९१२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८९१२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६९/०६/२८ ३७३० ने.का.प. २०६९, अङ्क ११ निर्णय नं. ८९१२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट रिट नं. २०६८–WH– ००८३ आदेश मितिः २०६९।६।२८।१ मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदकः बर्दिया जिल्ला मनाउ गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई हाल कारागार कार्यालय बर्दियामा थुनामा रहेको दीपनारायण श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षीः बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज ठाकुरद्वार बर्दिया समेत § म्याद तामेली प्रक्रियालाई निरपेक्ष एवं यान्त्रिक प्रक्रियाको रूपमा नभई सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध लगाइएको अभियोग वा दावीको विषयमा यथासमयमा सूचित गराई प्रतिवाद गर्न मौका पाउने अधिकारलाई व्यवहारतः सार्थक तुल्याउने एक गतिशील प्रक्रियाको रूपमा स्वीकार गरेकोले म्याद तामेली प्रक्रियाको उद्देश्य सम्बन्धित व्यक्तिउपर लागेको अभियोग वा निजउपर परेको अन्य कुनै दावीको विषयमा यथासमयमै सुसूचित गराई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न पर्याप्त मौका प्रदान गर्नुपर्ने । § म्याद तामेलीसम्बन्धमा यान्त्रिक नियम लागू भयो भएन भन्ने कुरा महत्वको विषय नभई सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो सूचना यथासमय प्राप्त गर्‍यो गरेन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने । (प्रकरण नं.६) § साधिकार निकायबाट भएको फैसलाबमोजिम लागेको कैद असूल गर्नका लागि कैदमा पठाइएको स्थितिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग र खड्गबहादुर शाह विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल एवं विद्वान अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्रध्वज खाँड र विनु श्रेष्ठ अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § अ.वं. ११०, २०८ नं. आदेश प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ बमोजिम दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र निर्णय यस प्रकार छः– अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण नहुने प्रत्याभूति गरेको छ । धारा २४ ले कसूर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने, आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलगाइने, आफूउपरको कारवाहीको जानकारी पाउने र स्वच्छ सुनुवाइको हकको प्रत्याभूति गरको छ भने धारा २७ ले आफ्नो सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । म निवेदक २०६०।११।१८ देखि २०६३।२।३१ सम्म एभरेष्ट क्यासिनो काठमाडौंमा र २०६४।४।३२ देखि २०६८।५।१७ सम्म Goldfinger the casino, Cidate de Goa मा काम गरी आएको थिए । विपक्षी निकुञ्ज कार्यालयमा स.फौ.नं. १७ को गैडा मारी गैंडाको खाग खरीद विक्री गरेको मुद्दा दायर गरी म समेतलाई प्रतिवादी बनाई २०६८।९।७ मा मलाई रु.१,००,०००।– जरीवाना र ६ वर्ष कैद हुने गरी फैसला गरिएको रहेछ । सो कुरा मलाई पक्राउ गरी मिति २०६८।१०।२ मा च.नं. ११४१ को पत्रानुसार पूर्जी दिई विपक्षी कारागार कार्यालयमा कैदमा राखिएपछि मात्र मिसिल कागजको नक्कल लिएपछि थाहा भएको हो । मेरो घर वतन जिल्ला बर्दिया मनाउ गा.वि.स. वडा नं. ८ मा रहे भएको कुरा विपक्षी निकुञ्ज कार्यालयलाई जानकारी भएको व्यहोरा २०६६।६।२१ मा जारी म्यादबाट देखिएको छ । यस अवस्थामा मेरो नामको म्याद घर ठेगानामा गई मेरो एकासगोलका मानिसलाई बुझाउनुपर्न