निर्णय नं. २९३० - उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २९३० - उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: २८ साल: २०४३ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४२/०६/२२ २१६७ निर्णय नं. २९३० ने.का.प. २०४३ अङ्क १२ फुलबेञ्च सम्माननीय का.मु. प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४१ सालको रि.फु.नं. ३७ आदेश भएको मिति : २०४२।६।२२।२ मा रिट/निवेदक : का.न.पं.वडा नं.४ भाटभटेनी बस्ने सुवर्ण शमशेर ज.ब.रा. विरुद्ध विपक्षी : कर कार्यालय, काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ (१) आवश्यक खर्चहरू कटाई निर्धारित हुनआएको खुद आयमा मात्र आयकर लगाई असूल उपर गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रविन्द्रमान प्रधान विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी आदेश का.मु.प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : डिभिजनबेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूका बीचमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम फुलबेञ्चको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ आज यस बेञ्चमा पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ । २. रिट निवेदकले पेश गरेको विवरण अनुसार आ.ब. २०२०।२१ को लागि पारिश्रमिकबाट रु.१८,०००।– र घर जग्गा बहालबाट रु.१९,००८।– समेत जग्मा रु.३७,००८।– को रकममा लाग्ने कर रु.२,६३१।२० र आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५९(१) बमोजिम रु.१।– दफा ५९(२) बमोजिम रु.३,९४६।८० जरिवाना समेत गरी जम्मा रु.६,५७९।–आयकर निर्धारण गरिएको कर कार्यालय काठमाडौंको मिति २०३५।३।१६ को आदेश उपर राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन परेकोमा कानुन बमोजिम आयकर निर्धारण गरेको मिलेकै देखिएको र जरिवाना गरेको सम्म मिलेको देखिएन भनी राजश्व न्यायाधीकरणबाट मिति २०३८।२।१८ मा निर्णय भयो । सो निर्णय उपर अनुमतिको लागि निवेदन दिएकोमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०३९।५।२४ मा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान हुन सक्दैन भनी आदेश भएको रहेछ । ३. उक्त निर्णय तथा आदेशहरू त्रुटिपूर्ण छन् । २०३२।९।१४ को राजपत्र संख्या ३७ पृष्ट २ ले जरिवाना मिनाहा गरेकोमा बाँकी रहेको कटाउनु पर्ने नकटाएको त्रुटिपूर्ण छ । पारिश्रमिकतर्फ परिवहन तथा पुस्तक, पत्रपत्रिका खर्च समेत १० प्रतिशत कट्टा हुनुपर्नेमा सो गरिएको छैन । उक्त आर्थिक वर्षमा मैले घर बहालमा लगाएको छैन भने घर जग्गा बहाल भनी कर निर्धारण गर्न मिल्दैन । आयकर ऐन, २०१९ को दफा ३ बमोजिम नभएको आयमा कर लगाउन मिल्दैन । घर मर्मत गर्न लागेको खर्चको बेवास्ता गरी कर निर्धारण गरेकोले पारिश्रमिकमा मात्र कर निर्धारण होस भनी राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गरेको थिएँ । आय नै नभएको घर जग्गा बहालमा कर लगाउन मिल्दैन । आयकर र घर जग्गा बहालतर्फ छुट्टाछुट्टै कर निर्धारण गर्नु पर्नेमा सो गरिएन । घर जग्गा बहालको आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिनु पर्ने आयकर ऐन, २०१९ को दफा १५ मा भएको व्यवस्था प्रतिकूल गरी छूट दिएको छैन । राजश्व न्यायाधीकरणको यस्तो त्रुटिपूर्ण फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश पनि त्रुटिपूर्ण छ । नेपालको संविधानको धारा ५८ मा कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो प्रतिकूल गरी कर लगाएको हुँदा मेरो संवैधानिक मौलिक हक हनन् भएकोले त्यसको प्रचलनको लागि उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने