निर्णय नं. ४६९० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४६९० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ३५ साल: २०५० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५०/०१/०२ ३०८२ निर्णय नं. ४६९० ने.का.प. २०५० (क) अङ्क १ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्दनाथ आचार्य सम्बत् २०४८ सालको रिट नं, २२७० आदेश मिति :– २०५०–१–२–४ निवेदक : ल.पु.जि.ल.पु.न.पा. वडा नं. ५ लगनखेल बस्ने अधिवक्ता पुरेन्द्र अर्याल समेत । विरुद्ध विपक्षी : निर्वाचन आयोग । विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । (१) कुनै पनि संवैधानिक वा कानूनी निकाय अथवा अधिकारी संविधान वा कानूनद्वारा तोकिएको आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न वाध्य छ त्यस्तो निकाय वा अधिकारीले आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेको कारणले कुनै व्यक्तिको हक वा सार्वजनिक हकको प्रचलनमा वाधा अवरोध खडा हुन्छ भने यस अदालतबाट त्यस्तो हक प्रचलन गराउन आज्ञा वा आदेश जारी गर्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (२) ले यस अदालतलाई असाधारण अधिकार प्रदान गरेको छ तर त्यसरी आफ्नो हक प्रचलनको लागि जाने व्यक्ति जुन संवैधानिक निकाय वा अधिकारी समक्ष जे काम कुरा गरी पाउं भनी गएको छ वास्तवमा त्यो निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो हक सम्बन्धी काम कुरा गर्नु पर्ने संवैधानिक अथवा कानूनी अधिकार वा कर्तव्य नै छैन भने सो निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो अनधिकृत काम कुरा गर्न मिल्दैन । त्यस्तो स्थितिमा अधिकार नै नभएको काम कर्तव्य गर्नु भनी यस अदालतबाट परमादेश वा कुनै किसिमको आज्ञा आदेश जारी गर्न नसकिने । (प्र.नं. १०) (२) संविधानको धारा १०४ को प्रावधानले निर्वाचन आयोगलाई संसद सदस्याहरूको तथा गाउं, नगर र जिल्लाका स्थानीय नियकाहरूको निर्वाचन सम्बन्धी काम कर्तब्य र अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । यस धाराको मुख्य उद्देश्य संसद सदस्यहरूको तथा स्थानीय निकायहरूको निर्वाचनलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी किसिमले सञ्चालन रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्न आवशयक अधिकार निर्वाचन आयोगलार्य प्रदान गर्न सम्म रहेको बुझिन्छ सो भन्दा बढी र बेग्लै विषयका नयां राजनैनिक संगठन वा दल दर्ता गर्ने विषयको निवेदन लिई त्यसको औचित्यता जांचबुझ गरेर नयाँ राजनैतिक संगठन दर्ता गर्ने वा नगर्ने अथवा दर्ता भै सकेका कुनै राजनैतिक संगठन वा दललाई खारेज गर्ने इत्यादि काम कर्तव्य र अधिकार निर्वाचन आयोगलाई उपरोक्त प्रावधानद्वारा सुम्पिएको देखिदैन नत प्रचलित नेपाल कानूनले नै त्यस्तो काम कर्तव्य निर्वाचन आयोग उपर निरोपित गरेको देखिन्छ तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा नयां राजनैतिक दल दर्ता गर्ने, नगर्ने विषयको काम कर्तव्य र अधिकार नै नभएकोमा निर्वाचन आयोगलाई यस अदालतले अधिकार क्षेत्र वाहिरको काम कुरा गर्न, गराउन कुनै आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११) (३) प्रजातान्त्रिक व्यवस्था एउटा खुल्ला व्यवस्था भएकोले सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा कुने पनि नागरिक अन्धकारमा रहन पर्ने अवस्था नपरोस भत्राखातिर यसलाई नेपाल अधिराज्यको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । मुलुकमा शासन सही तौरतरिकाबाट सञ्चालन भै राखेको छ, छैन शासन सञ्चालन प्रकृयामा प्रचलित नेपाल कानून एवं समाजको नैतिक मुल्य र मान्यता अनुकूललको स्वच्छता कायम छ छैन ? इत्यादि विभित्र कुराहरूको सुक्ष्मतम ज्ञान प्राप्त गर्न प्रत्येक नागरिकलाई यो अधिकार अनवरत र अकुण्ठित रुपले प्राप्त हुन प्रजातान्त्रिक पद्धतिको कार्यान्वयनको लागि अनिवार्य हुने । (प्र.नं. १२) (४) एकातिर सार्वजनिक महत्वको निर्णयको सूचना पा