निर्णय नं. १३६५-१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १३६५-१ - उत्प्रेषण भाग: २२ साल: २०३७ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०३७/०४/३१ २५१६ निर्णय नं. १३६५-१ ने.का.प. २०३७ फुल बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह सम्वत २०३७ सालको रि.फु.नं. ४७ आदेश भएको मिति : २०३७।४।३१।६ मा निवेदक : बागमती अञ्चल का.न.पं.वडा नं. १ नक्साल बस्ने जगन्नाथ उपाध्याय प्याकुरेल विरूद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय महालेखा नियन्त्रण कार्यालय बबरमहल समेत मुद्दा : उत्प्रेषण (१) स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा खाइपाइसकेको निवृत्तभरणलाई गैरकानुनी भन्न मिलेन, तसर्थ तत्काल प्रचलित कानुनले विरोध नगरी निवेदकले खाइपाइसकेको निवृत्तभरणलाई फिर्ता माग गर्ने गरेको निर्णय मनासिव नदेखिएको हुँदा यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाईलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. २०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र श्री रतनलाल कनौडीया विपक्षतर्फबाट : विद्वान सरकारीअधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे र विद्वान वरिष्ठअधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ आदेश न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश धनेन्द्रबहादुर सिंह तथा माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्वराजज्यूको राय बाझी भई सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षित तथ्य निम्न बमोजिमको छ । २. निवेदक क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त भई सेवा गर्दै आएकोमा अवकाश पाएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएकोले जगन्नाथ उपाध्यायको अ.प.नं. खिची पठाइदिनु भन्ने पत्र कौशितोषाखानाले पत्र पठाएकोले कानुनी व्यवस्थालाई कार्यकारिणी निर्देशनले काट्न सक्दैन भन्ने जवाफ लेखी पठाएकोमा रा.वा.बाट अवकाश पाइसकेपछि श्री ५ को सरकारको सेवाबाट निवृत्त हुनु भएपछि रा.वा.को सल्लाहकार पदमा नियुक्त हुनुभएको अवस्थामा निवृत्तभरण उपभोग गर्न नमिल्ने भनी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ०३६।३।५ को निर्णय पत्र प्राप्त भएकोमा सो बैंकमा बहाल हुनुभएको अवस्था ०३५ माघ देखि ०३६ आषाढ तकको निवृत्तभरण फिर्ता गर्न सम्झनाको लागि अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय महालेखा नियन्त्रक कार्यालय कौषितोषाखानाको पत्र रहेछ। ३. निवेदकलाई श्री ५ को सरकारको सेवाबाट निवृत्त भएको सम्झी सो आधारमा निजामती कर्मचारी रही निवृत्तिभरण उपभोग गर्न नपाउने भनी गरिएको निर्णय गैरकानुनी छ । क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीशहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली, ०३३ को नियम ७(२) अनुसार निवृत्तभरण उपभोग गरेकोमा उक्त ऐन तथा नियमावली अनुसार अवकाश प्राप्त गरी निवृत्तभरण उपभोग गरिरहेको व्यक्ति कुनै संस्था वा करार अन्तर्गत काम गरेकोमा निवृत्तभरण नपाउने वा रोकिने भन्ने व्यवस्था उक्त नियमावलीमा छैन । कानुनी व्यवस्थालाई विपरीत असर पर्ने गरी गरेको निर्णय गैरकानुनी छ । रा.वा.बैंक कम्पनी ऐन बमोजिम स्थापित भएकोले त्यसको कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारको कर्मचारी भन्न तथा मान्न मिल्दैन तसर्थ हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत निवेदन रहेछ । ४. विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३६।८।२५ को आदेश । ५. महालेखा प.नियन्त्रक कार्यालयबाट भएको निर्णय अनुसार ०३६।६।२९।५ को पत्र लेखी पठाएकोले सो पत्र गैरकानुनी भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको क