निर्णय नं. ८९१३ - उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९१३ - उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश । भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६९/०६/०८ १००३८ ने.का.प. २०६९, अङ्क ११ निर्णय नं. ८९१३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती २०६५–WO–०१५७ आदेश मितिः २०६९।६।८।२ विषयः उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश । निवेदकः जिल्ला पर्सा, वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं .१५ बस्ने सुमित्रादेवी कनुइन समेत विरुद्ध विपक्षीः मालपोत कार्यालय, पर्सा वीरगञ्ज समेत § कार्यविधि कानूनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार निर्णय गर्दा व्यक्तिको सारवान हकमा असर पर्नु स्वाभाविक हुन्छ, त्यसरी अदालतबाट उपचार प्रदान गर्दा सारवान हकमा असर पर्दैमा कार्यविधिसम्बन्धी कानूनलाई कार्यविधि कानून होइन भन्न नमिल्ने । § मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा भएको लेनदेनलाई बदर गराउन न्याय प्रशासन ऐनअन्तर्गत पुनः शुरु फिराद गर्नुपर्ने दोहोरो झन्झटबाट मुक्त गरी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क. ले सहज उपचारको मार्गसम्म प्रशस्त गरेकोले कानूनी उपचार प्रदान गर्दा सारवान हकमा असर पर्छ भन्ने आधारले कार्यविधिसम्बन्धी कानूनलाई कार्यविधि कानून होइन भन्न नमिल्ने । § नियम ७८क. अन्तर्गत निर्णय गर्दा विवादित सम्पत्तिको विषयमा पहिले मूल मुद्दाबाट एक पटक अन्तिम भई विवादित सम्पत्तिको हक बेहकको सम्बन्धमा टुङ्गो लागिसकेको फैसलाको ठहर निर्णयको परिधिभित्र रहेर निर्णय गर्नुपर्ने । § लिनेदिने व्यक्तिहरू पहिले चलेको मुद्दाका पक्षहरू नभए पनि विवादित सम्पत्तिको विषयमा अदालतको निर्णय पहिले भै न्यायाधीशको इजलासबाट सम्पत्ति लिनेदिने व्यक्तिहरूलाई बुझी सबूद प्रमाणहरू केलाई निर्णय हुने र सो उपर चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्ने हक समेत सुरक्षित हुने भएकोले त्यसबाट व्यक्तिको सारवान अधिकारमा असर परेको नै भएपनि अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०) § कार्यविधिसम्बन्धी कानूनले व्यक्तिलाई दण्ड सजाय गर्ने वा व्यक्तिको हक अधिकारको सिर्जना नगर्ने हुँदा कार्यविधिसम्बन्धी कानूनलाई कानून लागू भएको मितिभन्दा अगाडिदेखि नै लागू हुने गरी अर्थात् पश्चात्दर्शी असर (Retrospective effect) हुने गरी लागू गर्न सकिने । (प्रकरण नं.१२) § अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला कार्यान्यनमा मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा भएको हक हस्तान्तरणले उत्पन्न भएको समस्यालाई निराकरण गर्न तथा फैसला कार्यान्वयनलाई सरल एवं सहज बनाउन जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को तेस्रो संशोधनद्वारा थप भएको नियम ७८क लाई अन्यथा व्याख्या गरी पुनः उक्त नियमावलीको व्यवस्थालाई अदालतको व्याख्याबाट निष्क्रिय तुल्याउनु उपयुक्त नहुने । § जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क को व्यवस्था लागू हुनु भन्दा अगाडिको मितिमा हक हस्तान्तरण भएको कारणले मात्र सो सम्बन्धमा परेको निवेदनको तथ्यभित्र प्रवेश नगरी निवेदनलाई नै अस्वीकार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू प्रशन्नकृष्ण दास तथा सतिशकुमार झा विपक्षी तर्फबाटः वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ताहरू महादेव यादव र देवेन्द्रसिंह तथा विद्वान अधिवक्ताहरू नरहरि आचार्य, प्रेम खड्का, विष्णुप्रसाद कँडेल, जगन्नाथ महतो सिंह, रामकृष्ण काफ्ले र राजिव आचार्य अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०२८ नि.नं. ५८२ § नेकाप २०४९ नि.नं. ४६३१ § नेकाप २०६१ नि.नं. ७४३२ § नेकाप २०६५ नि.नं. ८०४३ सम्बद्ध कानूनः § न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा § जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम