निर्णय नं. १३६६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १३६६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं भाग: २२ साल: २०३७ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०३७/०४/२१ २१५२ निर्णय नं. १३६६ ने.का.प. २०३७ फुल बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह सम्वत २०३४ सालको रि.फु.नं. ३८ आदेश भएको मिति : ०३७।४।२१।३ मा निवेदक : जि. सुनसरी हुम्राहा गा.पं.वार्ड नं. ९ बस्ने पूर्णप्रसाद ओझा विरूद्ध विपक्षी : हुम्राहा गा.पं.कार्यालय सुनसरी समेत मुद्दा : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं (१) मोहियानी झिकी दिने वा नझिक्ने के हो सो कुरा प्रष्ट खुलाई निर्णय गर्न कानुनले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्र ग्रहण नगरी अधिकार नभएको भन्दै निवेदकले दिएको निवेदन खारेज गरेको डुम्राहा गाउँ पञ्चायत कार्यालय सुनसरीको निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २८(१) को प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि देखिने । (प्रकरण नं. २०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरी आदेश न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७२ ख अन्तर्गत न्यायिक समितिको सिफारिशमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट दोहोर्‍याई दिने हुकुम बक्स भई यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य निम्न बमोजिमको छ । २. सुनर मण्डल समेतलाई जग्गा कमाउन दिएकोमा अब म रोगबाट मुक्त भई आफ्नु जग्गा आफैंले कमाउन सक्ने भएको हुँदा भू.सम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २८ प्रकरण १ बमोजिम झिकी दिने आदेश गरिपाउँ भन्ने समेत वादीको निवेदन निवेदकले पेश गरेको कबूलियत जालसाजी कीर्ते हो भन्ने समेत बयान भएकोमा प्रतिवादीहरूले कीर्तेतर्फ उजूर गर्न नसकेकोमा कबूलियत सद्दे देखिन नआएको हुनाले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २८ प्रकरण १ भित्र नपर्नुको साथै ऐनमा व्यवस्था भए तापनि सम्बन्धित अधिकारीले सम्बन्धित पञ्चायतलाई अधिकार प्रत्यायोजन नभएको हुँदा सम्बन्धित पञ्चायतको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकोले खारेज गरी दिएको छ भन्ने समेत हुम्राहा गा.पं.का.सुनसरीले निर्णय गरेकोउपर प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ । ३. निवेदनको लेख जिकिर : भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २८ भित्र नपरेको भन्न कानुनको परिधिभित्रको बुँदा होइन भन्ने स्पष्ट छ । यस्ता प्रभावहरू मौजूद छँदाछँदै पनि प्रमाणमा नलिएबाट विपक्ष कार्यालयको पर्चामा अ.बं.१८५ नं. र प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा १९ को प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि छ । ४. यसको साथसाथै मैले लेखे बमोजिम विरामी परेको होइन भनी विपक्षी कार्यालयले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५३ अनुसार नेपाल विशेष अदालत ऐन, ०३१ को दफा ९ प्रयोग गरी साक्षी सरजमीन समेत बुझी प्रमाणको संकलन गर्नुपर्नेमा नगरिएबाट उक्त ऐनहरूको र प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ३ र ८ समेतको प्रत्यक्ष त्रुटि भएको छ भन्ने समेत रहेछ । ५. विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३२।१२।१।१ को आदेश रहेछ । ६. न्यायिक मन प्रयोग नगरेको भन्ने उल्लेख गरेकोमा गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को परिच्छेद (७) को प्रकरण ४१ बमोजिम गा.पं.ले त्यस्तो अधिकार पाएको रा.पं.अ.नभएकोले अधिकार दुरूपयोग नगरेको स्पष्ट हुन आएकै छ । तसर्थ निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने समेत हुम्राहा गाउँपञ्चायत कार्यालय सुनसरीको लिखितजवाफ रहेछ । ७. हुम्राहा गा.पं.ले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही कानुन बमोजिम गरेको पर्चा बदर गरिपाउँ