निर्णय नं. १३७८ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउं
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १३७८ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउं भाग: २२ साल: २०३७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०३७/०५/३० २४७१ निर्णय नं. १३७८ ने.का.प. २०३७ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह सम्वत् २०३७ सालको रि.नं. १४६९ आदेश भएको मिति : २०३७।५।३०।२ मा निवेदक : का.प.जि. पिपलटार गा.पं.वडा नं. ४ घर भई हाल केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा थुनामा रहेको गोविन्दनाथ उप्रेती विरूद्ध विपक्षी : का.प.जि.का प्र.जि.अ. श्री पुष्पप्रसाद लुईटेल समेत विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउं (१) स्थानाभावले काठमाडौंको कारागारमा राख्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लेखी पठाएको अनुरोधपत्रको आधारमा बागमती अञ्चलाधिशको कार्यालय बाट सो बमोजिम गर्न लेखी पठाइदिएको कुरा फाइल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन आउँछ यस्तो स्थितिमा क्षेत्राधिकार नाघी थुनामा राखेको भनी निवेदक तर्फबाट भएको जिकिर दुरुस्त नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) (२) अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम नजरबन्दमा राख्ने आदेश दिएको देखिनाले रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वराज पाण्डे विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय आदेश न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको गैरकानुनी थुनुवाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदकको हकमा जानकीबल्लभ अधिकारीको रिट निवेदन पर्न आएको छ । २. मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : हाल ऋण स्वरूप खाद्यान्न दिई खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने क्रममा श्री गोविन्दनाथ उप्रेतीले माग गर्नुभएको पिपलटार गा.पं.समेतका पञ्चायतलाई मिति २०३७।२।२६ मा जिल्ला खाद्य समितिको बैठक बसी उक्त ८ गा.पं.हरूलाई ५३५ मे.ट.खाद्यान्नको लागि केन्द्रीय खाद्य व्यवस्था समितिमा सिफारिश भई गइरहेको हुँदा उल्लिखित ५३५ मे.ट.खाद्यान्न ऋण स्वरूप जिल्ला प्रशासनको रेखदेखमा पञ्च प्रतिनिधिहरूद्वारा वितरण गराउनुपर्ने हुँदा उल्लिखित खाद्यान्नको आवश्यक व्यवस्था मिलाई दिन हुन सिफारिश साथ अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले बागमती अञ्चलाधिशको कार्यालयलाई लेखी त्यसको बोधार्थ निवेदक गोविन्दनाथ उप्रेतीलाई दिइएको पत्र र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेकोले सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट मिति २०२८।३।७ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा मलाई प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम सो ऐनको दफा ३ को उपदफा २ को खण्ड (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पिपलटार गा.पं.वडा नं. ४ बस्ने तपाई गोविन्दनाथ उप्रेतीलाई नजरबन्द राख्न यो आदेश गर्दछु भन्ने समेत ०३७।३।१२ को जिल्ला कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको प्र.जि.अ.को आदेशबाट निवेदकलाई बन्दी बनाइराखेको रहेछ । ३. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा १२ ले श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अधिकृतले पनि आफ्नो ईलाकाभित्र प्रयोग गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ, ०२८।३।७ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा १२ ले दिएको अधिकार सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङ्गको उत्तरी प्रशासन क्षेत्र बाहेक अरू प्रत्येक जिल्लामा प्र.जि.अ.ले सोही ऐनको दफा ३ बमोजिमको सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भन्ने व्य