निर्णय नं. १३८४ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउं
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १३८४ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउं भाग: २२ साल: २०३७ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०३७/०६/०५ २३५७ निर्णय नं. १३८४ ने.का.प. २०३७ डिभिजनेबञ्च माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा सम्वत् २०३६ सालको रिट नम्बर ७२६ आदेश भएको मिति : २०३७।६।५।१ मा निवेदक : नारायणी मेटल ईण्डष्ट्रिज पर्सा वीरगञ्जको प्रो.वीरगञ्ज बस्ने मदनलाल कैडीया विरूद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय काठमाडौं समेत विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउं (१) प्रमाणपत्र पाई स्थापना भइसकेको उद्योगलाई खारेज गर्नुभन्दा अगावै किन खारेज गर्नुनपर्ने भनी स्पष्टीकरण लिई मात्र गर्नुपर्नेमा सो कुरा गरेको भनी लिखितजवाफमा उल्लेख भएको देखिँदैन । तसर्थ विपक्षी कार्यालयहरूको निर्णय अनुसार खारेज गरेको भनी लेखेको पत्र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरूद्ध देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडीया विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल आदेश न्या. बासुदेव शर्मा : विपक्षहरूको सम्पूर्ण कारवाही तथा श्री ५ को सरकारको मिति ०३५।७।३ को निर्णय समेत बदर गरी हक संरक्षण समेत गराई पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको विवरण निम्न बमोजिम छ : २. टिनको कन्टेनर समेत उत्पादन गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गरी नारायणी मेटल इण्डष्ट्रिज नामक प्राईभेट फर्म मिति ०३२।७।२८।६ मा रजिष्ट्रर गराई प्रमाणपत्र प्राप्त गरी उक्त उद्योग स्थापना भइसकेको कुरा श्रम कार्यालय नारायणी अञ्चलले बोधार्थ पत्र विपक्षहरूलाई पठाएको भन्सार महसूल तथा बिक्रीकरको छूट दिन पर्ने भन्ने घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास शाखा हेटौंडा मकवानपुरले मिति ०३४।८।२१ मा सिफारिश गरी पठाएकोले सो सम्बन्धमा र अन्तःशुल्क छूट सम्बन्धमा समेत कारवाही चलिरहेकोमा उक्त उद्योग अध्ययन गर्दा चालू पूजिँ बाहेक कूल लगानी रु.८,४१,१५०। हुनआएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० अनुसार घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग क्षेत्रभित्र नपर्ने देखिएकोले श्री ५ को सरकारको मिति ०३५।७।३ को निर्णयानुसार खारेज गरिएको सूचित गरिन्छ भन्ने घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभाग उद्योग प्रशासन शाखा काठमाडौंको मिति ०३५।७।२१ को पत्र र उद्योग कायम गरी पाउन माननीय उद्योग तथा वाणिज्य सहायक मन्त्रीज्यूमा रिट निवेदनको निवेदन परी सोही सिलसिलामा आवश्यक वस्तुत स्कीमसाथ फर्म गरी दिनुभएमा कारवाही हुने भन्ने श्री ५ को सरकार उद्योग विभागको मिति ०३५।११।९ को पत्रानुसार फर्म भरी रिट निवेदकले मिति ०३५।११।२२ मा श्री ५ को सरकार उद्योग विभागमा पठाएकोमा कारवाही हुँदा इजाजत दिन नमिल्ने निर्णय भएको हुँदा सूचना गरिएको छ भन्ने उद्योग विभागको मिति ०३६।२।२ को पत्र भन्ने समेत व्यहोरा रिट निवेदनमा उल्लेख भएको । ३. रिट निवेदन जिकिर : रजिष्टर्ड गराई स्थापना गरेको सो उद्योग निवेदकको सम्पत्ति हो तसर्थ गैरकानुनी तथा एकतर्फी कारवाही तथा निर्णयबाट सो खारेज गरी दिएकोले सम्पत्ति आर्जन गर्ने हकबाट निवेदक वञ्चित हुनगएको छ । स्थिर पूँजिको अध्ययन नगरी अन्य आधारमा उद्योगलाई खारेज गरेको प्रष्ट छ । विपक्ष नं. ३ को पत्रमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० अनुसार घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्नेसम्म उल्लेख छ, सो ऐनको कुन द