निर्णय नं. ८९१६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९१६ - उत्प्रेषण भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६९/०८/१२ २९७६ ने.का.प. २०६९, अङ्क ११ निर्णय नं. ८९१६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती २०६७–WO–०५३६ फैसला मितिः २०६९।८।१२।३ विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालय बागदरबारमा पदस्थापना भई कार्यरत् सहसचिव गणेश राई विरूद्ध विपक्षीः आनन्दराज पोखरेल, कार्यकारी अधिकृत काठमाडौं महानगरपालिका समेत § राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई अवधि तोकी सरूवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था नरहेको अवस्थामा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले कुनै अमुक कार्यालयमा मात्र रही सेवा गर्न पाउनुपर्छ भनी दावी गर्न नमिल्ने हुँदा ऐन, नियमावलीको अधीनमा रही सरूवा गर्न सक्ने । § कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई कानूनको प्रक्रिया पुर्याई उही वर्गीकृत क्षेत्रको एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरूवा गर्दैमा निजको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् हुन जाने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र अधिवक्ताहरू काशीप्रसाद घिमिरे एवं अमीता दीक्षित विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता विनोद पोखरेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८, १८(३), ५९(क)(२), ६० को (घ),(ङ),(च) § निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ आदेश न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) ले यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :– म निवेदक नेपाल सरकार निजामती सेवाको प्रशासन समूहको प्रथम श्रेणी सहसचिव पदमा बहाल छु । म साविक गृह मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत् रहेकोमा मिति २०६६।८।११ को निर्णयअनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरूवा गरियो भने मिति २०६६।८।२५ को निर्णयअनुसार मिति २०६६।८।२६ देखि काठमाडौं महानगरपालिकामा पदस्थापना भएको हुँ । मेरो पदस्थापना समयमा काठमाडौं महानगरपालिकामा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको कार्यकारी प्रमुखको दरबन्दी रहेकोमा निज अवकाश भई निवेदक नै कार्यकारी प्रमुख भई कार्य गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा मेरो अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट नभएकोले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दा मिति २०६६।९।२८ को मन्त्रिस्तरीय निर्णय भनी आर्थिक प्रशासनिकलगायतका कार्यकारी अधिकृतले गर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्नु भनी पत्र प्राप्त भएकोमा सोहीअनुसार गर्दै आएकोमा २०६७ जेठमा प्रत्यर्थी आनन्दराज पोखरेल काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति भई आउनु भएको र सम्बन्धित मन्त्रालयले निजलाई नगर प्रमुखले गर्ने कार्यको बारेमा अधिकार प्रदान नगरे पनि मैले नगर प्रमुखको हैसियतले गर्ने गरेका सम्पूर्ण कार्य गर्न थाल्नु भयो । यसैबीच मिति २०६७।३।२८ को नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयबमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकामा विशिष्ट श्रेणीको कार्यकारी अधिकृत पद खारेज गर्यो । सोपश्चात् आनन्दराज पोखरेल स्वतः सरूवा हुने वा अन्यत्र जानु पर्नेमा अधिकारबिहीन भइसकेपछि मिति २०६७।४।३१ मा नगर परिषद् गरिएकोमा मैले पूर्व रूपमा सञ्चालन गरेका आयोजना समेत प्रभावित हुने देखी असहमति जनाएकोमा त्यसलाई नै आधार मानी पूर्वाग्रहपूर्ण तवरले मेरो अनुशासनको प्रश्न उठाई विभागीय कारवाहीको लागि मेरो हकमा असर पुर्याउन दुराग्रह राखी मिति २०६७।५।१ मा नि