निर्णय नं. ३८१५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३८१५ - उत्प्रेषण भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४६/०५/१३ २०१३ निर्णय नं. ३८१५ ने.का.प. २०४६ अङ्क ५ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४४ सालको रि.पू.इ.नं. ४५ आदेश भएको मिति : २०४६।५।१३।३ मा डि.वे.को आदेश : २०४३।३।२०।६ निवेदक/रिट निवेदक : जि. सिराहा लक्ष्मनीया गा.पं. वा.नं. ९ बस्ने भुवनेश्वरलाल कर्ण विरुद्ध विपक्षी : जि. सिराहा हकपारा गा.पं. वार्ड नं. ३ बस्ने मानकीदेवी कोइरीनसमेत विषय : उत्प्रेषण § घरबासको लागि मोहियानी हकको जग्गा जग्गाधनीले झिकी पाउँ भनी निवेदन दिई कारवाही चलाएमा २५% क्षतिपूर्ति मोहीलाई दिलाई जग्गा झिक्ने गरी निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय पञ्चायतलाई रहेभएको देखिने । (प्रकरण नं. १०) § स्थानीय पञ्चायतबाट निर्णय नगराई जग्गाधनी आफैंले क्षतिपूर्ति दिई मोहीबाट जग्गा झिक्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) § जग्गामा रिटनिवेदकको मोही लगत कायम रही रहेको र कानुन बमोजिम निर्णय गरी मोही लगत कट्टा नभएको अवस्थामा निजको मोहियानी हक समाप्त भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायाण दास विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र विद्वान अधिवक्ता श्री केदारचरण राय आदेश प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णय पूर्ण इजलासबाट दोहोराई हेरी दिनु भन्ने श्री सर्वोच्च अदालतका नाममा हुकुम प्रमाङ्गी बक्स पाउँ भनी भुवनेश्वरलाल कर्णले न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा दिएको निवेदनपत्रमा संयुक्तइजलाबाट निर्णय भएको सो मुद्दा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोहोराई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारको प्रमुख सचिवालयबाट लेखी आए अनुसार यस पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ । २. विपक्षीको नाममा दर्ता रहेको जिल्ला सिराहा गा.पं. लक्ष्मनिया वडा नं. ९(क) कि.नं. ४११ को ज.वि. ०–७–१५ र कि.नं. ३९४ को ज.वि. ०–४–१५ समेत ज.वि. ०–१२–१० जग्गाको म मोही भई कमाउँदै आएकोमा २०४१ साल साउन १५ गते उक्त जग्गाबाट मलाई हटाई खिचोला गरी जवरजस्ती झिकेकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२(१) को खण्ड (ख) बमोजिम ज.ध. लाई सजायँ गरी उल्लिखित जग्गा भोगचलन गर्न दिने भनी विपक्षी कार्यालयमा उजूरी निवेदन दिएकोमा विपक्षी जग्गाधनीलाई बुझ्दा मैले मोही बापत रकम नै बुझी कर्जा बापत बुझेको रकमलाई मोहीमा कमाई आएको जग्गाको मोलको ४ खण्डको १ खण्ड बुझी मोही हक छोडी छोडपत्र गरिदिएको भर्पाई पेश गरेको मलाई देखाउँदा सुनाउँदा मैले छोडपत्र गरेको होइन कर्जा बापत भर्पाई गरेको हो भनी बयान गरें । भर्पाई स्वीकार गरी मिति २०४२।२।३ मा कागज गरेको देखिँदा सो कागजबाट मोहीले उक्त साल उक्त जग्गा जोत्न चलन गर्न नै गएको नदेखिँदा जग्गाधनीले वादीलाई बेदखली गरेको नदेखिँदा वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने गरेको विपक्षी कार्यालयको निर्णयमा निम्न त्रुटि भएको छ भनी उल्लेख गरेको छु । ३. जिकिर जग्गावालालाई घरवारीको लागि चाहिएमा मोहीलाई २५ प्रतिशत हर्जाना दिई जग्गा झिक्न पाउने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनमा गरेको पाइन्छ । तर विवादमा त्यसरी घरवारीको लागि जग्गाधनीलाई जग्गा चाहिएको हुँदा मलाई २५ प्रतिशत हर्जाना