निर्णय नं. ८९१७ - निषेधाज्ञा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९१७ - निषेधाज्ञा भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६९/०५/२५ ३४२४ ने.का.प. २०६९, अङ्क ११ aनिर्णय नं. ८९१७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास २०६४–CI–१०२३ फैसला मितिः २०६९।५।२५।२ मुद्दा : निषेधाज्ञा । पुनरावदेक विपक्षीः जिल्ला विकास समिति बाराको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त ऐ.का स्थानीय विकास अधिकारी भरतबहादुर ढुङ्गाना विरूद्ध प्रत्यर्थी निवेदकः जिल्ला वारा अमलेखगञ्ज गा.वि.स.वडा नं. ७ स्थित जयदुर्गा कंक्रिट उद्योग समेत पुनरावेदन फैसला गर्नेः मा.न्या.श्री नन्दराज अधिकारी मा.न्या.श्री गौरीबहादुर कार्की § मूल ऐनमा नै लिन पाउने भनी उल्लेख नभएको कर अनुसूचीमा उल्लेख हुँदैमा सोअनुसार सिफारिश दस्तूर असूलउपर गर्न पाउने भन्न कानूनत नमिल्ने । § ऐनमा नै कर दस्तूर आदि लिन पाउने भनी व्यवस्था नभएको विषयवस्तु र कुरालाई नियममा दर उल्लेख गरेको मात्र आधारमा सो कर दस्तूर असूल गर्न नमिल्ने । § ऐनको व्यवस्थालाई नियम र सोको अनुसूचीमा उल्लेख गरी समेट्न सक्छ । तर नियमावलीअन्तर्गतको अनुसूचीमा उल्लिखित विवरण तथा व्यवस्थाले ऐनको व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.२) § नियमावलीको अनुसूचीमा सिफारिश दस्तूरको दर तोक्दैमा सो दस्तूर वा कर उठाउने अधिकार स्वतः प्राप्त भएको मान्न नमिल्ने । § सरकारले ऐन कार्यान्वयन गर्न बनाएको उपविधायनको अधिकारअन्तर्गत कर लगाउन पाउने अथवा ऐनले अख्तियारी नदिएको करको दर अनुसूचीमा उल्लेख गरेकै कारणबाट सो कर दस्तूर आदि उठाउने अख्तियारी प्राप्त भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) § राज्य वा कुनै अन्य निकायको तर्फबाट लिइने कर कानूनबमोजिम बाहेक लगाउन र उठाउन नसकिने कानूनी व्यवस्थाबाट स्थानीय तहमा लिने र उठाउने सिफारिश दस्तूर समेत कानूनबमोजिम बाहेक लिन उठाउन नसकिने । (प्रकरण नं.४) पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता केदारप्रसाद दाहाल प्रत्यर्थी निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता विश्वम्भरकृष्ण पराजुली अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५, २१६, २१७, २१८ § स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७, २०८, २०९ फैसला न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अनुसार यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छः– हामी निवेदकहरू प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भई रोडा, ढुङ्गा फोर्ने काट्ने मेशिन राखी रोडा उत्पादन गरी विदेश भारतमा समेत निकासी गर्ने व्यवसाय गरी आएका छौं । विपक्षीले अमानतबाटै विदेश निकासी दस्तूर भनी रु.१,०००।– र निकासी कर रु.१।७५ पैसा प्रति क्यूफीटको करिव रु.१५००।२०००। संलग्न रसिदहरू लिई छोडेपछि दोहोरो दस्तूर कर नतिर्ने भनी विवाद भै अबदेखि हाम्रो सामान नछोड्ने भएबाट विपक्षीले अबदेखि दुवै (निकासी कर र विदेश निकासी कर ) नलिई सामान छाड्दिन भनी भनेको र सामान नछाड्ने प्रवल आशंका भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ बमोजिम प्राप्त अधिकारमा आघात पर्ने प्रवल आशंका भएकोले वन कार्यालयले भारत निकासी गर्न दिएको इजाजतको सामानहरू विदेश निकासी कर दस्तूर भनी कुनै पनि रकम नलिनु भनी विपक्षीका नाममा निषेधाज्ञा जारी गरिपाऊँ । साथै हामी निवेदकको व्यवसाय दैनिक निकासी हुने र निवेदनको टुंगो लाग्न ध