निर्णय नं. ३८२४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३८२४ - उत्प्रेषण भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४६/०१/२९ २३८८ निर्णय नं. ३८२४ ने.का.प. २०४६ अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १८७८ आदेश भएको मिति : २०४६।१।२९।५ मा रिटनिवेदक : हेटौंडा न.पं. कार्यालका प्रतिनिधि प्र.पं. अशोककुमार वानिया विरुद्ध विपक्षी : उच्चस्तरीय वन क्षेत्र सुदृढिकरण आयोग मकवानपुर चितवनका अध्यक्ष माननीय श्री केशवकुमार बुढाथोकीसमेत विषय : उत्प्रेषण § न.पं. क्षेत्रमा रहेको मन्दिर इनार समेत संरक्षणीय स्थलहरु भएको तर सो जग्गा न.पं. को नाममा दर्ता भई नसकेको जग्गामा रहेको सार्वजनिक प्रयोजनका मन्दिर, इनार समेतको संरक्षण न.पं. बाट हुन नसक्ने हुन नपर्ने भन्न मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. १४) § कानुन बमोजिम अख्तियार प्राप्त निकाय (आयोग) बाट सार्वजनिक पर्ति जग्गा जसमा न.पं. को कानुनी हक स्थापित भई नसकेको सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नै जग्गा वितरण गर्न भनी आयोगको अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम भएको निर्णय कानुन प्रतिकूल भन्न मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५) श्री ५ को सरकारतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटी आदेश न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार छ । २. हेटौंडा न.पं. वडा नं. ९ साविक कि.नं. १०४५ को कि.का. हुँदा कि.नं. २०१३, र २०१४ कायम भएको जग्गा मध्ये कि.नं. २०१३ को जग्गा पशु चिकित्सालयको नाउँमा कायम भई बाँकी कि.नं. २०१४ को ज.वि. १–८–७ जग्गा नगरपञ्चायत अधीनस्थ सार्वजनिक सम्पत्ति हो । २०३५।६।४ मा बसेको नापी समस्या समाधान समितिको पूर्ण बैठकले समेत उक्त जग्गा न.पं. को जिम्मा कब्जा र हकमा रहने गरी सार्वजनिक जग्गा कायम गर्ने निर्णय समेत गरेको र २०३५ सालको रि.नं. ११०२ मा निर्णय हुँदा उक्त समितिको निर्णय वैध मानिएको छ । जसबाट उल्लिखित जग्गा हेटौंडा न.पं. को अधीनस्थ सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने कुरा निर्विवाद छ । यस्तो न.पं. को निर्विवाद हकको उक्त कि.नं. २०१४ को जग्गाबाट प्रत्यर्थी नारायणी यातायात व्यवसायी संघलाई कि.नं. ३०७३ कायम गरी ज.वि. ०–८–० लाइन्स क्लव हेटौंडालाई कि.नं. ३०७१ को ज.वि. ०–१०–६ तथा हेटौंडा जेसिसलाई कि.नं. ३०७२ को ज.वि. ०–५–१६ दिने निर्देशन दिई प्रत्यर्थी केशवकुमार बुढाथोकीले ०४४।२।२८ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिरको स्वेच्छाचारी निर्देशन गर्नु भई २०४४।२।३१ को दिन वन क्षेत्र सुदृढिकरण आयोगको बैठक बसाई समर्थन गराउनु भएको निर्णयबाट निवेदकको सम्पत्तिको अपहरण भएको छ । मिति २०४३।१०।१५ र २०४४।४।१५ को राजपत्रमा आयोगको क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो अनुसार प्रत्यर्थी आयोगलाई एकपटक पूर्ण निर्णय भइसकेको कुरामा र कानुनद्वारा अरुको हक भइरहेको कुरा उपर निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्न । कुनै सूचना र जानकारी समेत नदिएको हुँदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तबाट समेत बन्चित गरिएको छ । विपक्षी आयोगका अध्यक्षको ०४४।२।२८ को र ०४४।२।३१ को आयोगको निर्णय र सो निर्णयको आधारले तयार भएको विपक्षी जेसिसका नाउँको दर्ता समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको हकमा परमादेश जारी गरी पुनः हक स्थापित गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन । ३. यस्मा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालत एक