निर्णय नं. ८९१८ - निषेधाज्ञा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९१८ - निषेधाज्ञा भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६९/०१/३१ ३८६३ ने.का.प. २०६९, अङ्क ११ निर्णय नं. ८९१८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती पुनरावेदन नम्वर २०६६–CI–०२६३ फैसला मितिः २०६९।१।३१।१ मुद्दा : निषेधाज्ञा । पुनरावेदक निवेदकः सुनसरी जिल्ला, इटहरी नगरपालिका, वडा नं. ५ स्थित इरकन इन्टरनेशनल लि.को तर्फबाट ऐ.का अधिकारप्राप्त कार्यालय प्रमुख परियोजना प्रबन्धक एस.के.सावंत विरुद्ध प्रत्यर्थी विपक्षीः सुनसरी जिल्ला, नरसिंह गा.वि.स., वडा नं. १ बस्ने रावनीदेवी महतो समेत शुरु फैसला गर्नेः मा.न्या.श्री हरिबहादुर वस्नेत मा.न्या.श्री जनार्दनवहादुर खड्का § करारका आधारभूत शर्तको परिपालनाका सम्बन्धमा करार ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने र करारको शर्तअनुरूप करार परिपालनाको साथै करारको अवधि सम्पन्न भएपछि करारअनुसार राखेका आफ्नो सामान सम्बन्धित पक्षले फिर्ता लान नपाउने भन्न नमिल्ने । § करार समाप्त भैसकेपछि करारअनुसार राखिएका सामानहरूको स्वामित्व सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा निषेधाज्ञाको निवेदनबाट हक स्वामित्वको निर्णय हुन नसक्ने । § करारबमोजिम आफूले राखेका सामानहरू करार समाप्त भएपछि उठाई लान नदिएमा वा नोक्सानी गरेको भएमा त्यस्तो साम्पत्तिक अधिकारसम्बन्धी छुट्टै विवादको विषय बन्न जाने र त्यसमा सामान्य कानूनी उपचारको व्यवस्था आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.३) पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हा प्रत्यर्थी विपक्षी तर्फबाटः अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § करार ऐन, २०५६ को दफा ८७, ८७(१) फैसला न्या.कल्याण श्रेष्ठः पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६६।३।२९को फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्तमा तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :– निवेदक इरकन इन्टरनेशनल लि.ले विपक्षीमध्येकी रावनीदेवी महतोको जिल्ला सुनसरी, नरसिंह गा.वि.स., वडा नं. २(क) कि.नं. ४४८ को जग्गा मिति २०६२।३।१७ का दिन तदनुसार ०१–०७–२००५ मा करार भै लिजमा लिएको थियो । विपक्षीले एकतर्फी रूपमा करार समाप्तिको घोषणा गर्नु भएको थियो । सोउपर पुनः करारका लागि पटक–पटक अनुरोध गर्दा समेत सम्भव नभएकोले नि.नं. ००५६९ को पुनः करारको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी सम्मानीत अदालतमा निवेदन परी विचाराधीन रहको थियो । विपक्षीमध्येका अरविन्द्रप्रसाद मेहताले करारको कुनै पनि शर्त र कानूनी विषयभन्दा फरक रही वसी सो जग्गाको कम्पाउण्डभित्र गै चौकीदार समेतलाई कब्जामा लिई सो कम्पाउण्डभित्र रहेको मालवस्तु सामग्रीहरू लैजान वा अपचलन गर्न कव्जा गर्ने प्रवल सम्भावना भएको हुँदा तत्काल त्यस्तो कार्य नगर्नु भनी अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन माग दावी । यसमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी नहुनु पर्ने भए म्याद तामेल भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद जारी गर्नु । सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले लिखितजवाफ परेपछि पुनर्विचार हुने गरी निवेदकले करारमा लिएको जग्गामा अवस्थित कम्पनीका नाउँमा रहेका सम्पत्तिहरू सो ठाउँबाट नहटाउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश । करार गर्ने कुनै कानूनी बाध्यताको विषयमा केही उल्लेख गर्न नसकेको र करारको दायित्व पूरा गरिप