निर्णय नं. १४०६ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १४०६ - उत्प्रेषण भाग: २२ साल: २०३७ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०३७/०८/१३ २७३३ निर्णय नं. १४०६ ने.का.प. २०३७ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह सम्वत् २०३७ सालको रिट नम्बर १३२९ आदेश भएको मिति : २०३७।८।१३।५ मा निवेदक : नेपाल बैंक लि.प्रा.का.काठमाडौं विरूद्ध विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेत विषय : उत्प्रेषण (१) क्षेत्रीय अदालत नियमावलीको नियम १८(ङ) मा सिंगलबेञ्चले तल्लो अदालतको निर्णय फरक पर्ने देखेमा डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा अञ्चल अदालतको इन्साफ फरक पारी सिंगलबेञ्चले गरेको निर्णय उक्त नियमको त्रुटि देखिएकोले उक्त निर्णय बदर हुने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय र विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल श्रेष्ठ आदेश न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी कार्यालयको मिति २०३६।१०।१३।१ को निर्णय बदर गरी हनन् भएको नेपालको संविधानको धारा १५ ले दिएको मौलिक अधिकार प्रचलन गराई पाउँ भनी मिति ०३७।१।२६।५ मा दर्ता भई आज बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको रिट निवेदन सम्बन्धी तथ्य तथा जिकिर संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ : २. सञ्चित विरामी बिदा १३२ दिन २०१८ साल सम्मको घर बिदा १२० दिन २०११ सालदेखिको तलबमा फरक परेको २०१९ सालदेखि घर बिदाको रकम दिएकोमा महंगी भत्ता नपाएकोले सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०२१।३।५ को फैसलाले २०२१।१०।८।१ को आदेशले बैंकका कर्मचारीले पाएसरह मैले पाउने ठहरे बमोजिम दिई पाएको उक्त रकमहरू अदालतबाट झिकाई कारवाही गरिपाउँ भन्ने वादी विपक्ष (वादी) को दावी भएकोमा आफूले केही खाइसकेको सञ्चित घर बिदा कटाई र बढी दावा गरेको सञ्चित विरामी बिदा कटाई अरू बाँकी पाउने र दावी गरेको अन्य रकम समेत पाउने ठहर्‍याई बागमती अञ्चल अदालतबाट निर्णय भएकोमा निवेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन परी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले बा.अं.अदालतको निर्णयमा केही उल्टी गरी गरेको निर्णयमा चित्त नुबझी निम्नानुसार दावी जिकिर गरी निवेदन पर्नआएको रहेछ : ३. क्षेत्रीय अदालत नियमावली, २०३० को परिच्छेद ४ को नियम १८ को खण्ड (ख) अनुसार तल्लो तहको निर्णय फरक पर्ने देखेमा सिंगलबेञ्चको क्षेत्राधिकार समाप्त हुने व्यवस्था भएकोले तल्लो अदालतको निर्णय फरक पारी ०३६।१०।१३ मा आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघी म.क्षे.अ.ले गरेको निर्णय बदरभागी छ । ४. नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को खण्ड (क), (ख), (ग) अनुसार कुनै ऐन खारेज हुँदाको बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि नजनाउने र खारेज भएको कुनै ऐन बमोजिम पाएको हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक सुविधामा पछि आएको ऐनले कुनै असर नगर्ने व्यवस्था भएको हुँदा नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०१९ लागू भएपछि मात्र सो ०१९ सालको नियमावलीले १२० दिनसम्मको घर बिदा सञ्चित गरी राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा सो सञ्चित बिदाको तलब पाउने व्यवस्था भएको हो । उक्त सञ्चित घर विदाको तलब विपक्षी भैरवबहादुरलाई बैंकले दिइसकेकोमा ०४ सालदेखि ०१८ सालसम्मको सञ्चित घर बिदाको बा.अं.अदालतले भराई दिएकोमा म.क्षे.अ.ले केही बोलेको छैन । ०१९ भन्दा अघिको नियमावलीमा घर बिदाको सट्टा तलब दिने व्यवस्था नभएकोमा बा.अं.अदालत र म.क्षे.अ.ले कानुन व्