निर्णय नं. १४११ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउं
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १४११ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउं भाग: २२ साल: २०३७ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०३७/०९/११ २३७० निर्णय नं. १४११ ने.का.प. २०३७ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल सम्वत् २०३६ सालको रिट नम्बर १२४४ आदेश भएको मिति : २०३७।९।११।५ मा निवेदक : जि. सुनसरी ध.न.पं.वडा नं. ४ बस्ने सुरेसप्रसाद ढुड्डेल विरूद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार मालपोत कार्यालय मोरङसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउं (१) अड्डामा रहेको श्रेस्ताबाट देखिएपछि निवेदक तथा निजको दातालाई बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नबुझी निर्णय गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरूद्ध देखिने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय, विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल आदेश न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरी मिति ०३६।८।२६ को मालपोत कार्यालयको टिप्पणीं आदेश बदर गरी आघातित मौलिक हक संरक्षित र प्रचलित गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३६।१२।१० मा दर्ता भएको रहेछ । २. संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् : मोरङ कसैनी गा.पं.वार्ड नं. ४ ख को कि.नं. २०, २९ को जग्गा छूट भएकोले प्रमाणित गरी पूर्जा पाउँ भन्ने भौडाई खवासको दावी निवेदन परेको गा.पं.को सिफारिश र सरजमीन मुचुल्का पेश भएको भौडाई खवासको फिल्डबूक उतार हेर्दा नेवालाल खवासको छोरा भौडाई खवसाको नाउँमा ज.ध.को महलमा उल्लेख भई नापी समेत भएको देखिएको रै.नं. २६१ को २ नं. रसिद २०२६ सालको पेश भएको हुँदा फिल्डबूक उतार बमोजिम कसैनी ४ ख कि.नं. २० को ०–११–१७–१ को २०२७ देखि मालपोत तिर्ने गरी र अप्रमाणित रहेको श्रेस्ता बनेको कि.नं. २९ को १–४–५ को जग्गाको ०३५ तकको मालपोत सदर रसिद नक्कल पेश गरेकोले असूल भएसम्म कटाई बाँकी भए असूल गर्ने गरी लगत दिने गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७–२ बमोजिम कसैनी ४ख कि.नं. २०८ ऐ. कि.नं. २९ को जग्गाको भौडाई खवासको मो.श्रेस्तामा समावेश गरी पूर्जा दिने भन्ने समेत विपक्षी मालपोत कार्यालय मोरङले निर्णय गरेको रहेछ । ३. सर्भे नापीमा तयार भएको फिल्डबूकमा मेरो नाम लेखिएको, दर्ता अप्रमाणित रहेकोले लालपूर्जा प्राप्त गरी नसकेकोले अब प्रमाणित गरी लालपूर्जा पाउँ भन्न विपक्षी भौडाईलाई कुनै पनि कानुनले अधिकार प्रदान गर्दैन साथै त्यस्तो गैरकानुनी निवेदन ग्रहण गर्ने क्षेत्राधिकार मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको छ । ०२२।०२३ साल तक सर्भे नापी भई ०२४ सालमा नै मेरो दाता श्री विश्वनाथ सुवेदीले उक्त जग्गाको लालपूर्जा पाउनुभएको हो । विपक्षीको जग्गा थियो भने निजले सप्रमाण जग्गा नाप जाँच ऐन नियमद्वारा निर्दिष्ट कार्यविधि अनुरूप म्यादभित्रै लालपूर्जा पाउन निवेदन गर्नु पर्दथ्यो अथवा हक बेहकको स्थिति परेको भए तत्कालीन जग्गा मिच्नेको १८ नं. को म्यादभित्रै दर्ता बदर गर्न नालिश गर्नुपर्ने थियो । समयमा नै कानुन बमोजिमको कारवाही नगरी ०३६ सालसम्म चूप लागी मेरो जग्गा खिचोला मुद्दा परिसकेपछि प्रतिउत्तरपत्र दिनलाई गैरकानुनी ढङ्गबाट प्रमाणको सृष्टि गर्ने हेतुले लालपूर्जा पाउँ भनी दिएको निवेदन र तत्सम्बन्धी मालपोत कार्यालयको सबै कारवाही अ.बं.३५ नं. ले बदर तुल्य छ । मुद्दा पर्दापर्दै चलिरहेको मुद्दालाई असर पर्ने गरी सिर्जना गरिएको प्रमाण निरर्थक हुनुपर्दछ । ४. व