निर्णय नं. ३८३० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३८३० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४६/०४/०८ २५२० निर्णय नं. ३८३० ने.का.प. २०४६ अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४५ सालको रि.नं. १२१३ आदेश भएको मिति : २०४६।४।८।१ मा निवेदक : भारत, सहर्षा थाना बस्तियापुर घर भई हाल जि. का. कारागार शाखा भद्रगोल काठमाडौंमा कैदमा रहेका विलास यादव विरुद्ध विपक्षी : सप्तरी जिल्ला अदालत, राजविराजसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण § सर्वश्वसहित जन्मकैद भएको निवेदकलाई डाँका मुद्दामा भएको जरिवाना बापतको ४ वर्ष कैद सोही जन्मकैद लगतमा थप गरिएको कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १२) विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ आदेश न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : नेपालको संविधान, २०१९ धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ । २. सीताराम समेतको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार संगको खुन डाँका मुद्दामा जन्मकैद र सर्वश्वसहित जन्मकैद गर्ने गरेको सप्तरी जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिब भई बिगो रु. ५,६७,२५३।२५ को धनमाल समेत डाँका गरेको ठहरी पू.क्षे.अ. बाट मिति २०४४।३।२ मा फैसला भयो । डाँकातर्फ चोरीको १४(४) नं. बमोजिम कैद वर्ष ६ र बिगोको डेढो जरिवाना हुने दण्ड सजायँको १० नं. ले कैदतर्फ ठूलो सजायँ भएपछि सानो सजायँ खाप्न मिल्ने नहुँदा कैद वर्ष ६ गर्नु परेन । बिगोको डेढो हुने जनही रु. ८,५०,८७९।८८ जरिवाना हुन्छ भन्ने पू.क्षे.अ. को लगत प्राप्त भएको र द.स. को १८ नं. ले हद कैद वर्ष ४ हुने विलास यादवलाई पूर्व पत्रबाट जन्मकैद ठेकिएकोमा सो ४ वर्ष थपी २०६३।११।१० गते तक कैदमा राखी ऐ. ११ गते कैदबाट मुक्त गरी दिनु भन्ने मिति २०४४।९।२१ मा शुरु जिल्ला अदालतले गैरकानुनी कैद पुर्जी दिएको छ । ३. प्रस्तुत मुद्दामा शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतले डाँका उद्योग समेत लगाई ज्यान मर्न गएकोले ज्यानसम्बन्धीको १३(१) नं. बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद गर्ने गरी मिति २०४४।११।१३ मा फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला उपर पू.क्षे.अ. मा पुनरावेदन गर्दा शुरुको इन्साफ बदर गर्दै डाँका समेत गरेको ठहर्छ भन्दै कैद वर्ष ६ र जरिवाना रु. ५,६७,२५३।२५ को डेढी रु. ८,५०,८७९।८८ समेत गर्ने गरी गरेको निर्णय गैरकानुनी ढंगबाट गरेको छ । डाँका गरेको ठहरे तापनि सर्वश्वसहित जन्मकैद भइसकेपछि डाँका तर्फको म्यादी कैद पूरा गराई जरिवाना तर्फको कैद वर्ष ४ गरी जम्मा २४ वर्ष गर्न नहुने । ४. दण्ड सजायँको १० नं. अनुसार लगत कस्नु भन्दा भन्दै पनि ठूलो कलममा सानो कलमको सजायँ समेत गरी २४ वर्षको कैदी पुर्जी दिँदा कानुन र सिद्धान्त समेत विपरीत भई निवेदकको स्वतन्त्रताको हकमा समेत हनन् भएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गरी मिति २०४४।९।२१ मा दिएको कैदी पुर्जीलाई बदर गरी २४ वर्षको कैदको लगत कट्टा गरी कैद वर्ष २० को मात्र कैदी पुर्जी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर । ५. यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश । ६. यस्मा फैसला बमोजिम दण्ड सजायँको १० नं. उल्लेख गरी लगत कसिन आए बमोजिम द.स. को १० नं. हेर्दा ऐनमा पटक वा खत खाप्नु भन्ने लेखिएको बाहेक ऐ.कै कागजका मुद्दामा दुई वा सो भन्दा बढी ऐन लगाई