निर्णय नं. १४१३ - उत्प्रेषण लगायत रिट आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १४१३ - उत्प्रेषण लगायत रिट आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं भाग: २२ साल: २०३७ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०३७/०९/०२ २५९६ निर्णय नं. १४१३ ने.का.प. २०३७ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा सम्वत् २०३६ सालको रिट नम्बर १२७४ आदेश भएको मिति : २०३७।९।२।३ मा निवेदक : जिल्ला सप्तरी त्रिकोल गा.पं.वडा नं. ५ मौजा मेना कडेरी बस्ने शिवनारायण मिश्र विरूद्ध विपक्षी : जि.सप्तरी त्रिकोल गाउँ पञ्चायत वडा नं. ६ बस्ने भुखनी खग खत्वेसमेत विषय : उत्प्रेषण लगायत रिट आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं (१) न्यायिक मन र न्यायिक कारणहरूको अभावमा व्यक्तिगत धारणालाई आधार बनाई गरेको भू.सु.का.सप्तरीको निर्णय कानुनी त्रुटि देखिने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे आदेश न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : विपक्ष भू.सु.का.सप्तरीको मिति ०३६।९।१०।३ को निर्णय बदर गरी मोही निष्कासन गरी दिनु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुनआएको प्रस्तुतमुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : २. मेरो नाउँमा दर्ता भएको लोहजरा गा.पं.वार्ड नं. ९ को कि.नं. १५१ को ज.बि.०–०–१३ र मैना कडेरी गा.पं.वा.नं. २ कि.नं. ६१ को ०–२–१६ वार्ड नं. २ कि.नं. ७८ को ०–४–६ वार्ड नं. २ कि.नं. ५९ को ०–७–० समेत ज.बि.१–७–४ को ०३० सालको कूत मलाई नदिएकोले कूत दिलाई मोहीबाट निष्कासन गरिपाउँ भन्ने वादी २०२७ साल देखि नै जग्गा वादीलाई मौखिक सौंपी दिएको हुँ । मोही लगत कटाउन बाँकी रहेकोले वादीले म माथि उजूर गरेका हुन् कूत बाली तिर्नु पर्ने होइन भन्ने प्रतिवादी भएकोमा २ नं. लगत हेर्दा प्रतिवादीको मोही कायम भइरहेको देखिनाले वादीले दावा गरेको कूत प्रतिवादीबाट लिन पाउने ठहर्छ । एक सालको कूत दिएन भन्दैमा प्रतिवादीलाई मोहीबाटै निष्कासन गर्न न्यायोचित नहुने हुँदा मोही हक प्रतिवादीकै कायम रहने भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको निर्णय रहेछ । ३. ०२७ सालमा नै मोहीको हैसियतले जोत्न छोडेको भन्ने विपक्षीको जिकिर कूतबाट बच्न निमित्त मात्र लिएको हो । मोही मात्रको रक्षा गर्नु धनीको उन्मूलन गर्नु भूमिसम्बन्धित कार्यक्रमको उद्देश्य होइन । एक सालको मालपोत नतिरेकोमा जग्गा लिलाम हुने तर मोहीले ऐनले तोकेको शर्त र म्यादभित्र कूत नबुझाएमा छूट दिने हो भन्ने न्याय र कानुन स्वेच्छाचारी हुन जान्छ भू.सु.का.सप्तरीको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित ने.का.प. २०३३ को नि.नं. ९९५ मा प्रकाशित सिद्धान्त तथा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१), २९(२), २९क.(ग) ३६(१), ३६(२) र ऐ. नियमावलीको नियम ६(क) समेतको त्रुटि छ । उक्त निर्णय बदर गरी मोही निष्कासन गरी दिनु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन । ४. विपक्षबाट लिखितजवाफ मलाई पेश गर्नु भन्ने स.अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश । ५. नियमले तोकी दिएका म्यादभित्र कूत नबुझाएको र धरौटी समेत नराखेकोले कूत भराई दिने निर्णय गरिएको हो । कूत बुझाउनुपर्ने सजाय पर्याप्त छ । मोहीबाट समेत निष्कासन गर्दा दोहोरो सजाय हुन जान्छ । कानुन बमोजिम विपक्षीले कूत पाउने ठहर भएकोमा जग्गा धनीको उन्मूलन भन्न कानुन संगत छैन । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २९(१) बमोजिम मोहीबाट निष्कासन नगर्नु पनि सकिने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउ