निर्णय नं. ६५८४ - निषेधाज्ञा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६५८४ - निषेधाज्ञा भाग: ४० साल: २०५५ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०५५/०३/०१ २६९० निर्णय नं. ६५८४ ने.का.प.२०५५ अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधश श्री हश्चिन्द्रप्रसाद उपाध्याय सम्वत् २०५२ सालको दे.पु.नं. २९९१ फैसला मिति : २०५५।३।१।२ मुद्दा : निषेधाज्ञा पुनरावेदक : नेपाल शिक्षक संघ जिल्ला कार्य समिति धनुषाको तर्फबाट ऐ.का प्रतिनिधि ऐ.ऐ. का वर्तमान अध्यक्ष कृष्ण वीर यादव समेत ३ जना विरुद्ध प्रत्यर्थी : नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला कार्यसमिति, धनुषा । § वि.सं. २०४६ सालको जन आन्दोलन घि साविक प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षक संघ रहेकोमा सो जन आन्दोलन पश्चात सो संघहरु कायम रहि कार्यरत रहेको भनने नदेखिएकोले ती शिक्षक संघहरुको नामको सम्पत्ति संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १४ ले श्री ५ को सरकारको हुने देखिन्छ । श्री ५ को सरकारको हक लाग्ने अवस्थाको सम्पत्तिमा निवेदकलाई प्रस्तुत निवेदन दिने अधिकारै नभउकोले मुलुकी ऐन अ.वं. ८२ नं. बमोजिम निवेदन खारेज गरि दिनु पर्नेमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको सो निर्णय वदर हुने । (प्र.नं.१२) पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री धु्रवनाथ पन्त प्रत्यर्थी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शंभु थापा अबलम्बित नजिर : x फैसला न्या. केदारनाथ उपाध्याय : पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट भएको फैसला उपर यस सर्वोच्च अदालत समक्ष पुनरावेदनको रुपमा पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको सक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ । २. जनकपुर नगरपालिका वडा नं. १० स्थित साविक कि.नं. ६८९ को ०–३–० मध्ये दक्षिण तर्फबाट ०–१–१४–९ मध्ये उत्तरतर्फबाट ०–०–१७–४ जग्गा नेपाल रष्ट्रिय प्राथमिक शिक्षक संघले दाता शान्ति बरालबाट मिति २०४६।१०।९ गते राजिनामा गराई लिएको, मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको सुत्रपात पश्चात उक्त दुवै संघ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको नाममा गठन भई द.नं. २६०।०४७।४८ मा दर्ता समेत भएको छ । तत्पश्चात मत भिन्नताको कारण केही शिक्षक फुटी नेपाल शिक्षण संघ गठन जिल्ला समिति समत गठन भए पनि उक्त जग्गा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले एकलौटी भोगचलन गरी आएकोमा नेपाल शिक्षक संघले आफ्नो नाममा नाम संशोधन गर्न लेखी शिक्षा निरिक्षकको कार्यालय, धनुषाले मालपोत कार्यालयलाई च.नं. ७३२५ मिति २०४९।२।२९ मा पत्र लेखि पठाएको थाहा पाइ रोक्काको लागि कारबाही चलाइहेकै अवस्था उत्तराधिकारी सम्बन्धि विवादको टुंगो लगाउन कारवाही भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा विवाद रहेको जग्गामा नस्कापास नगराई राता रात घर निर्माण गर्ने प्रवाल आशंका रहेकोले उत्तराधिकारी सम्बन्धि विवादको टुंगो नलागेसम्म विवादित जग्गामा कुनै प्रकारले घर बनाउने कार्य नगर्नु भन्ने निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन पत्र । ३. विपक्षीहरुको संगठन उक्त माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षक संघमा समावेश थिएन । उक्त जग्गा हामीले खरिद गरी हाम्रै भोगमा छ । बहुदलीय यता स्थापना पश्चात दुवै संघलाई हामीले नै एकिकरण गरी श्री ५ को सरकारको मुख्य मान्यता प्राप्त एउटै शिक्षक संघ बनाएका छौ । बेग्लै उंगठन खोली जाने विपक्षीहरुको उक्त संघको सम्पत्तिमा हक पुग्ने होइन । उक्त सम्पत्ति जोर्नमा विपक्षीहरुको कुनै हात छैन जग्गाको सक्कल लिखित हामीसँग छ । मालपोत हालसालै हामीले तिरेका छौं । उक्त ठाउँमा एक वर्ष पहिले एकथरी घर बनाएको तथ्य विपक्षीले लुकाई विपक्षीले दिएके निवेदन सफा हातले अदालतमा