निर्णय नं. ८९२१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९२१ - उत्प्रेषण भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६९/०५/१२ २६४८ ने.का.प. २०६९, अङ्क ११ aनिर्णय नं. ८९२१ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती २०६७-WO-०५९६ फैसला मितिः २०६९।५।१२।३ विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः सिन्धुली जिल्लाभित्र कार्यरत राष्ट्रिय जनमोर्चा समेतको सात दलिय समन्वय समितिको तर्फबाट सिन्धुली जिल्ला कमलामाई न.पा. वडा नं ७ वस्ने लालमान मुक्तानको नाती कृष्णमान मुक्तानको छोरा ऐ.ऐ. वस्ने वर्ष ४५ को सुरेन्द्रश्वर मुक्तान विरुद्ध विपक्षीः शिक्षा मन्त्रालय समेत § विद्यालयहरू भनेका ज्ञान आर्जन गर्ने पवित्र उद्देश्यले स्थापित शैक्षिक संस्था भएकाले यस्ता संस्थाको रेखदेख एवं व्यवस्थापन जिल्लाभित्रका स्वतन्त्र एवं प्राज्ञिक व्यक्तिहरूबाट नै हुन उचित र सान्दर्भिक हुने । (प्रकरण नं.३) § शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक क्षेत्रबाट मुक्त राखी राजनीतिक क्रिडास्थल बन्न दिनबाट मुक्त राख्नु पर्ने राज्यको कर्तव्य समेत हो । ज्ञान आर्जन गर्ने गराउने पवित्र उद्देश्यले स्थापित विद्यालयहरूको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न गठन हुने जिल्ला शिक्षा समितिमा सदस्यहरू मनोनीत गर्दा राजनीतिक व्यक्तिहरूको भन्दा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूकै भूमिका महत्वपूर्ण हुने । (प्रकरण नं.४) निवेदक तर्फबाटः विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ बमोजिम गठन हुने जिल्ला शिक्षा समितिमा दफा ११(२) क देखि ञ सम्मका सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला शिक्षा समितिमा सदस्य मनोनीत गर्दा जिल्लाभित्र कार्यरत सवै राजनीतिकपार्टीको सर्वदलिय बैठक डाकी राजनीतिक पार्टीको सहमतिबाट कानूनसम्मत रूपमा जिल्ला शिक्षा समितिको गठन हुनुपर्नेमा अन्य राजनीतिक पार्टीलाई वेवास्ता गरी तीन ठूला राजनीतिक पार्टी ए.ने.क.पा. माओवादी, नेपाली काग्रेस र नेकपा एमालेका प्रतिनिधिमात्र डाकी तिनको मात्र सल्लाह र बैठकबाट गठन गरिएको जिल्ला शिक्षा समिति अवैध छ । त्यस्तो जिल्ला शिक्षा समिति विघटन गरी पुनः जिल्लाभित्र कार्यरत सवै राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि समेत राखी शिक्षा ऐनले तोकेको मापदण्डभित्रका सदस्यहरू मनोनीत गरी जिल्ला शिक्षा समितिको गठन गर्न पटकपटक अनुरोध गदा हाम्रो कुराको कुनै सुनवाइ गरिएन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिकै पूर्व अध्यक्ष नै नरहेका व्यक्तिलाई समेत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षहरू मध्येबाट भनी सदस्य मनोनीत गरी कानूनविपरीत गठन गरिएको जिल्ला शिक्षा समितिको विरोधात्मक जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुलीमा जनदवावको लागी धर्ना कार्यक्रम समेत राखियो त्यसो गर्दा जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष जि.वि.स. सिन्धुलीका स्थानीय विकास अधिकारी विदा लिएर घरतिर बस्ने गरेको र निमित्त जि.शि.अ. र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समस्या समाधानमा सकारात्मक सोच नराखेकाले वाध्य भई गैरकानूनी रूपमा जिल्ला शिक्षा समिति गठन गर्ने विपक्षीको निर्णय वदर गर्नको लागि प्रस्तुत रिट लिई आएका छौं । प्रचलित शिक्षा ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था र राजनीतिक सहमतिको विपरीत जिल्ला शिक्षा समिति सिन्धुलीमा सदस्य मनोनीत गर्ने