निर्णय नं. ६५८६ - संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६५८६ - संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ । भाग: ४० साल: २०५५ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०५५/०२/०५ २५३९ निर्णय नं. ६५८६ ने.का.प. २०५५ अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय संवत २०५५ सालको रिट नं..... ३१७५ आदेश मिति : २०५५।२।५।३ मुद्दा : संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदक : नुवाकोट जि. भद्रटार गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल का.जि. मुलपानी गा.वि.स. वडा नं. २ डेरा गरी बस्ने र हाल केन्द्रीय कारागार त्रिपुरेश्वरमा गैरकानूनी थुनामा रहेको कृष्ण प्रसाद पाण्डे विरुद्ध प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय समेत जम्मा ६ । § निवेदकहरुको साथबाट फेला परेको सवुद पर्चा पम्पलेट समेत पेश हुन गर्न सकेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरुलाई नजरबन्दमा राख्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मिति २०५४।१२।२५ को आदेशलाई समर्थन गर्ने उचित र पर्याप्त आधार नदेखिदा निवेदकहरु कृष्ण प्रसाद पाण्डे, बेल बहादुर थापा, महेन्द्र धिताललाई अन्य मुद्दाबाट थुनामा राख्न नपर्ने भए निज निवेदकहरुलाई थुनाबाट मुक्तगरी दिनु भनी बन्दी प्रत्यक्षिकरणको आदेश जारी हुने । (प्र.नं.९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वासुदेव सिग्देल प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. अबलम्बित नजिर : x आदेश न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ : नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ : २. मेरो दाजु कृष्ण प्रसाद पाण्डे र साथीहरु बेल बहादुर थापा र महेन्द्र धिताल मजदुर हुनुहुन्छ । मिति २०५४।१२।२४ गते राती आ–आफ्नो डेरा कोठामा सुतिरहेको अवस्थामा रातको १२:०० बजे केही बर्दिवाला र केही बिना वर्दीवाला प्रहरीहरु आई जवरजस्ती रुपमा गिरफ्तार गरी लगे त्यसपटि निज दाजु र साथीहरु आ आफ्नो डेरा कोठामा फर्किनआएकोले भोलिपल्ट प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गई निज दाजु र साथीहरुको बारेमा सोधपुछ गर्दा प्रत्यर्थी जिल्ला पशासन र प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा गिरफ्तार गरेको हो अरु कुरा थाहा छैन भनी जवाफ दिएकोले प्रत्यर्थी प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझ्न जाँदा त्यहाँबाट प्रत्यर्थी कारागारमा सम्पर्क गर्न जानु भनेकोदले कारागारमा सम्पर्क गर्न जादा निज दाजु र साथीहरुलाई प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा प्र.वि.अ. ले मिति २०५४।१२।२५ मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ अन्तर्गत नजरबन्दमा राख्ने आदेश गरी थुनामा राखेको वास्तविकता अवगत भयो । दाजु र साथीहरुलाई नजरबन्दमा राख्ने गरी प्रत्यर्थी प्र.जि.अ.ले दिएको आदेशमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३ अन्तर्गतको कुरामा विरोध पर्न जाने कुराबाट रोक्न जरुरी भएकोले यो ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरि नजरबन्दमा राख्नु भनी आदेश दिएको हु भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको रहेछ मेरो दाजु र साथीहरुबाट उक्त आदशेमा उल्लेख भए बमोजिमको काम कारवाही घटित भएको र हुन सक्ने अजस्था समेत छैन । मेरो दाजु र साथीहरुबाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफा ३ अन्तर्गत के कुन कुरामा विरोध पर्न जाने हो? सो पुर्जिमा उल्लेख भएको छैन । प्रत्यर्थी प्र.जि.अ.ले निज दाजु र साथीहरु उपर सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफा ३(१) को अधिकार प्रय