निर्णय नं. ८९२२ - परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८९२२ - परमादेश भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६९/०८/१२ ६४६८ ने.का.प. २०६९, अङ्क ११ निर्णय नं. ८९२२ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय २०६३–WO–०२१८ आदेश मितिः २०६९।८।१२।३ विषय : परमादेश । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पव्लिक) का तर्फबाट अधिकारप्राप्त र आफ्नो हकमा समेत का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १४ कुलेश्वर बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, समेत § फोहरमैलालाई यसको उत्पन्न हुने स्रोतमा नै छुट्याई भष्मीकरण गरी व्यवस्थापन स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उत्पादन हुने हानिकारक फोहर र घर वा कार्यालयहरूबाट उत्पादन हुने सामान्य फोहर एकै ठाउँमा भण्डारण तथा विसर्जन गर्नाले सम्पूर्ण फोहोर हानिकारक हुन जान्छ र यसलाई व्यवस्थापन गर्न झनै कठिन हुन जान्छ । त्यसैले स्वास्थ्य संंस्थाको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य सामान्य र हानिकारक गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८) § अस्पताल, स्वास्थ केन्द्र एवं नर्सिङ्ग होम समेतलाई जिम्मेवार बनाई त्यस्ता स्वास्थ संस्थाहरूबाट निसृत हुने फोहर मैलाको व्यवस्थापनको दायित्व त्यस्ता संस्थाहरू समेत उपर लगाउनु पर्ने । § स्वास्थ संस्थाबाट निष्कने फोहरहरूलाई संक्रमित र असंक्रमित गरी दुई भागमा छुट्याई संक्रमित फोहोर अटोक्लेभ मेसिनमा राखेर निर्मलीकरण गरी किटाणुरहित भएपछि अरु फोहरमा मिसाई ल्याण्डफिल साइटमा पठाउने दायित्व त्यस्ता संस्थाहरूको हुन्छ । आफूले आर्जन गरेको मुनाफाको केही प्रतिशत फोहर मैलाको व्यवस्थापनको लागि अनिवार्यरूपमा खर्च गर्न लगाउनु समेत न्यायोचित हुने । (प्रकरण नं.१०) निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६(४) § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६(१), ३५(५) § वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७, २४ § वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ३ आदेश न्या.गिरीश चन्द्र लालः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ (२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ :— हामी निवेदक लगायतका नेपाली नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको व्यवहारिक प्रत्याभूति हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको विपक्षीबाट सो कर्तव्यको यथोचित् पालना हुन नसकेकोबाट उक्त मौलिक अधिकारमा नै संकट परिरहेको छ । जनस्वास्थ्य एवं पर्यावरणका लागि अत्यन्त हानिकारक मानिने चिकित्साजन्य फोहर (Medical Wastage) को व्यवस्थापनको अभावमा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार नै खतरामा पर्छ । चिकित्साजन्य र पर्यावरणीय संरक्षण दिन प्रतिदिन चिकित्साजन्य फोहरमैलाको अव्यवस्थापनको शिकार बन्दै गै रहेको छ भने दिनानुदिन चिकित्सा संस्थाहरू बृद्धि हुँदै गैरहेको छ । अर्कोतर्फ त्यस्ता संस्थाहरूबाट उत्सर्जित हुने फोहरको व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्वास्थ्य संस्थाहरू नै अप्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्य समस्या सिर्जना गर्न योगदान पुर्‍याई रहेको यथार्थता हुँदा उपचारको क्रममा या रोग निदान गर्दा प्रयोगशालाबाट उत्सर्जित हुने किटाणुयुक्त अति नै हानिकारक फोहरका कारण विभिन्न संक्रामक रोगहरू