निर्णय नं. ३८४७ - भ्रष्टाचार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३८४७ - भ्रष्टाचार भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०४६/०५/१३ २१०१ निर्णय नं. ३८४७ ने.का.प. २०४६ अङ्क ६ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादर सिंह सम्वत् २०४४ सालको फौ.पु.इ.नम्बर २२ फैसला भएको मिति : २०४६।५।१३।३ मा सं.इ.बाट नि.मिति : २०४४।२।२१ पुनरावेदक/प्रतिवादी : पर्वत ज्ञादी कर्टुवा चौपारा गा.पं.वडा नं. ९ घर भई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहको कलानिधि पौडेल विरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत मुद्दा : भ्रष्टाचार § अलग अलग विषयमा दुवै संयुक्त इजलासबाट अलग अलग निर्णय भएकोलाई रुलिङ बाझिएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद पन्त प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटी फैसला प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत मुद्दा रुलिङ बाझिएको भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएकोमा मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ :– २. श्री ५ को सरकारले तपाईलाई मिति २०४२।३।२६ गतेको निर्णयानुसार निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६(७) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको छ भन्ने मिति २०४२।४।१ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट प.सं.क.प्र. ९–५५–३ को पत्र पुनरावेदकलाई बुझाइएको रहेछ । ३. विपक्षी विषेश प्रहरी विभागले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २० को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० को नियम ९ को उपनियम १ र ऐ. को नियम १० बमोजिम कारवाही गर्न र सजाय गर्न लागिएको प्रष्टिकरण माग गर्दा ऐ. परिच्छेदको नियम १ को (६) अनुसार गरिने भनी सजायको लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । निर्णय गर्दा स्पष्टीकरणमा उल्लेख भए बमोजिम नगरी नियम १ को उपनियम (५) बमोजिम गरिएको छ । माग अनुसारको आरोप तथा स्पष्टीकरणमा निर्णय नभई फरक गरिएमा त्यस्तो निर्णय त्रुटिपूर्ण हुन्छ भन्ने कानुनी सिद्धान्त यसै अदालतबाट प्रतिपादित भएका छन् । मलाई सरकारी नोकरीबाट भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी नोकरी हटाउने भनी स्पष्टीकरण मागिएको नै छैन । त्यस सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग नै नगरी भएको निर्णय प्रत्यक्ष रुपमा कानुनी त्रुटिपूर्ण छ । म संग विशेष प्रहरी विभागले मिति २०४१।३।२१ गतेमा पहिलो पटक र पुनः मिति २०४१।३।२६ गतेमा दोस्रो पटक स्पष्टीकरण माग गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २० को उपदफा २ को अधीनमा भन्ने मात्र उल्लेख गरिएको छ । मैले उक्त ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर गरेको सिलसिलामा मात्र उक्त कानुन लागू हुने हो भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने काम मैले गरेकै छैन । परिच्छेद २ को कुन दफा अन्तर्गतको सजायँ हुने अपराध म बाट भए गरिएको हो स्पष्टीकरण माग्दा अभियोग लगाउँदा र निर्णय गर्दा समेत उल्लेख गर्न सकिएको छैन यो यति रिसवत रकम यो व्यक्तिबाट लिनु खानु गर्यो भन्ने म उपरको दावी छैन । मैले कुनै बदनियतपूर्ण काम गरेको छैन । सुभद्रादेवीका नाममा दर्ता गर्दा मैले आफू खुशी गरेको होइन । श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालयको मिति २०३६।१२।८ ग