निर्णय नं. ९१०४ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९१०४ - उत्प्रेषण भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७०/०८/०९ ४४७४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय आदेश मिति M २०७०।८।९।१ ०७०–WO–०१६१ विषयः उत्प्रेषण । निवेदक M काठमाडौं जिल्ला, गोकर्णेश्वर गा.वि.स. वडा नं. १ स्थित सहयोगी उच्च माध्यमिक विद्यालय विरूद्ध प्रत्यर्थी M अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रही भोग गर्नसम्म दिएको जग्गाको स्वामित्ववाला नेपाल सरकारले अन्य संस्थालाई दिन नपाउने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने हुँदा जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्नेले आफ्नो जग्गा आफूले भोग गर्नेलगायत अन्य कसैलाई कुनै व्यहोराले हस्तान्तरण गर्न पाउने । (प्रकरण नं.२) भोगाधिकारमात्र पाएको अवस्थामा भोगाधिकार पाउनेले जग्गाधनीको स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने हुँदा जग्गाधनीले अघि दिएको भोगाधिकार संशोधन गर्न, परिवर्तन गर्न वा हस्तान्तरण गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारकै नाममा भएको, भोगाधिकारमात्र अरूलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा उक्त जग्गाको जग्गाधनीले सो जग्गाको स्वामित्व अरूलाई हस्तान्तरण गर्न र भोगाधिकार अरूलाई दिन सक्ने । (प्रकरण नं.४) निवेदकका तर्फबाट M विद्वान अधिवक्ताद्वय न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठ र गोपालप्रसाद भण्डारी प्रत्यर्थीका तर्फबाट M विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य, विद्वान उपन्यायाधिवक्ता पुष्कर सापकोटा र विद्वान अधिवक्ता बच्चुसिंह खड्का अवलम्बित नजीर M सम्बद्ध कानून M फैसला का.मु.प्र.न्या.रामकुमार प्रसाद शाह M नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रही दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र ठहर यस प्रकार छ M– रिट निवेदक सहयोगी उच्च माध्यमिक विद्यालयले २०२२ सालदेखि भोग चलन गर्दै आएको का.जि. गोकर्णेश्वर गा.वि.स.वडा नं. १ ख सिट नं. ३८ को जग्गामध्ये उत्तरपूर्वतर्फको करीब साँढे २४ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको मिति २०६७।२।१९ को निर्णयानुसार यस विद्यालयले भोगाधिकारको निस्सा प्राप्त गरेको जग्गा हो । उक्त जग्गामा विद्यालयको तर्फबाट ग्याभियन वाल उठाई भवन कोठाहरू मर्मत सम्भार र निर्माण कार्यहरू भै रहेको छ । मिति २०७०।३।२१ गतेको गोरखापत्रको मुखपृष्ठमै “जनकपुर चुरोट कारखानाका सबै कर्मचारीलाई अवकाश” भन्ने शीर्षकअन्तर्गत “मन्त्रिपरिषद्को बैठक” भन्दै यस विद्यालयले नेपाल सरकारबाट भोगाधिकारप्राप्त गरेको उल्लिखित जग्गामध्ये “ज.रो. ३–७–२–० जग्गा काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी बोर्डको नाममा नामसारी गर्ने” भनी समाचार प्रकाशित भएकोले सो सम्बन्धमा बुझी निर्णयको प्रतिलिपि माग गर्न विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जाँदा निर्णयको प्रतिलिपि दिन नमिल्ने भनी नदिइएकोले सो निर्णयको प्रतिलिपि विपक्षीहरूबाटै पेश गर्न लगाई पाऊँ । यसरी यस विद्यालयले भोगाधिकार प्राप्त गरी भोगसमेत गरिरहेको उल्लिखित २४–८–१–२ जग्गा दिने भनी नेपाल सरकारबाट मिति २०६७।२।१९ मा भएको निर्णय बदर भएको अवस्था पनि छैन । सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी साधिकार निकायले रीतपूर्वक निर्णय गरी सो निर्णयको आधारमा बनेको भोगाधिकारको निस्सा क्रियाशील हुँदाहुँदै उक्त मिति २०६७।२।१९ को निर्णयको बर्खिलाप हुने गरी गरिएको निर्णय स्वतः बदरभागी रहेकोछ । यसै गरी मिति २०