निर्णय नं. ३८६२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३८६२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०४६/०३/०१ २३९३ निर्णय नं. ३८६२ ने.का.प. २०४६ अङ्क ६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १९९३ आदेश भएको मिति : २०४६।३।१।५ मा निवेदक : दाङ जि., रामपुर गा.पं. वा.नं. ७ बस्ने होमबहादुर पाण्डे विरुद्ध प्रत्यर्थी : ऐ.ऐ. नयाँगाउँ बस्ने सुरतबहादुर पाण्डेसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ § मिलापत्र गराउँदा अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानुनले तोकेको उचित प्रक्रिया पूरा गरी गराई गराउन पर्ने । (प्रकरण नं. ८) § उपप्रधानपञ्चले मिलापत्र गराउन पाउनको लागि निजको अध्यक्षतामा रीतपूर्वक गाउँ न्याय समितिको गठन भएको र प्रक्रिया पूरा गरी मिलापत्र गरेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुवास नेम्वाङ विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा आदेश न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तरगत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. नयाँ गाउँका थारु गार समेतका जग्गा धनीहरु त्यस भन्दा माथिका जग्गा धनीहरुले वर्षे पानी नपाउने भनी दाङ भजनी कचहरीबाट २००३।९।२१ गते भएको फैसला विपरीत होमबहादुर पाण्डेलाई पानी सिंचाई गर्न दिने भन्दै मुल बाँधको पानीहरु यथावत कायम गरी सिंचाई गर्ने बोली पारी २०३९।५।२ मा लिलामणि रिजाल समेतले दाङ रामपुर गा.पं. कार्यालयमा निवेदन गरी मिलापत्र गरेकोमा आफ्नो हक मेटिन जाने भनी विपक्षी नं. १,२ र ३ को विपक्षी नं. ४ समक्ष मिलापत्र बदर गरी फैसला बमोजिम एकलौटी हक गरी पाउँ भनी २०४२।८।३० मा फिराद परेको थियो । विपक्षी नं. ४ ले ०४३।४।३० मा मिलापत्र गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को रीत नपुगेको, २००३ सालको फैसला विपरीत मिलापत्र गरिएको, २०३९।५।३ को उक्त मिलापत्र भएको कुरा वादीले पहिले नै थाहा पाएको भन्ने सबूद प्रमाण प्रतिवादीले पेश गर्न नसकेको भन्दै वादी दावी बमोजिम फैसला गरे उपर विपक्षी नं. ५ समक्ष पुनरावेदन गर्दा शुरु फैसला सदर गरी २०४४।११।२५ मा निर्णय भयो । ३. विपक्षी नं. ४ ले गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को परिच्छेद ७ मा उल्लेखित मुद्दा मामिलामा मात्र शुरु कारवाही र किनारा गर्न सक्ने, अ.बं. ८६ नं. बमोजिमको मिलापत्र बदर सम्बन्धी प्रश्न विपक्षीको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दैन । विपक्षी नं. ४ ले आफ्नै पञ्चायतले गरेको रीतपूर्वकको मिलापत्रलाई बेरीतको भनेको छ र विपक्षी नं. ५ ले त्यसैलाई सदर गरेको छ । मिलापत्र रीत वा बेरीत कस्तो तरीकाले गरियो भन्ने प्रश्नमा विपक्षी नं. ४ ले प्रवेश नै गर्न सक्दैन । अ.बं. ८६ नं. को प्रतिकूल त्यस्मा उल्लेखित हदम्याद नाघेर परेको फिरादमा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षीहरुको उल्लेखित निर्णयहरु लगायतका गैरकानुनी काम कारवाहीबाट म निवेदकको संविधानको धारा १०(१) को हक सम्पत्ति सम्बन्धी हक तथा उल्लेखित कानुनी हकमा आघात पुग्न गएकोले उक्त निर्णय लगायत सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन । ४. विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघे पछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलाशको मिति २०४५।३।१०।६ को आदेश ५. मिति २००३।९।२१ गते मान्जनी कचहरीबाट भइरहेको फैसला बेवास्ता गरी रामपुर गा.पं. मा लिलामणि रिजाल समेतले ठाडो उजूरी दिई त्यस्मा कानुनले निर्दिष्ट गरे