निर्णय नं. १४१९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १४१९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं भाग: २२ साल: २०३७ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०३७/०९/२८ २४१३ निर्णय नं. १४१९ ने.का.प. २०३७ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर ७५३ आदेश भएको मिति : २०३७।९।२८।१ मा निवेदक : सिद्धार्थ नगर न.पं.वार्ड नं. बेलहिया बस्ने सुन्नती मुसलमान्नी विरूद्ध विपक्षी : रूपन्देही जिल्ला कार्यालय प्र.जि.अ.थानेश्वरप्रसाद कोइरालासमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं (१) विवादास्पद जग्गाको प्रचलित दर दशहजार हो वा मुआब्जा कमिटीबाट निर्धारण गरेको मूल्य रु.६ हजार हो सो कुरा तथ्यको विषय भएको त्यस्तो तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय दिन रिट क्षेत्रबाट नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर आदेश न्या. बासुदेव शर्मा : विपक्षी मुआब्जा कमिटीबाट भएको ०३४।११।२ को निर्णय बदर गरी प्रचलित दर अर्थात कट्टाको रु.१००००।– का दरले मुआब्जा मैले पाउनुपर्ने हुँदा उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जिजारी गरिपाउँ साथै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को दफा ५८(३) अनुसार रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश नभएसम्म विपक्षी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतका कुराको माग गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति २०३५।६।२ मा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकारका रहेछन् । २. निवेदिकाका हक दर्ता तिराको सिद्धार्थनगर न.पं.वार्ड नं. १(च) कि.नं. २५५ को जग्गा बिगहा ०–३–१७ तीन कठ्ठा सत्रधूर मध्ये ज.बि.०–२–७ दुई कठ्ठा जग्गा, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २(ग) को अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ९(१) बमोजिम ल्याण्ट क्वारण्टी कार्यालय भवनको निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएकोले सर्वसाधारण जानकारीको लागि भनी विपक्षी जिल्ला कार्यालयबाट सूचना प्रकाशित भएको रहेछ र सो जग्गाको क्षतिपूर्ति रु.६०००। छ हजार रुपैयाँ जग्गाधनी निवेदिकालाई दिने गरी विपक्षी मुआब्जा कमिटिबाट ०३४।११।२ मा निर्णय भएकोले उक्त रकम बुझन शिघ्र उपस्थित हुन विपक्षी जिल्ला कार्यालयबाट ०३४।११।४ मा निवेदिकाका नाउँमा सूचनापत्र पठाएको रहेछ । सो निर्णय समेत बदर गराई माग्न तल लेखिएअनुसारको जिकिर गर्दै प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुनआएको रहेछ । ३. मेरो जग्गा सरकारी कार्यालय भवन निर्माण गर्ने जस्तो सार्वजनिक महत्त्वको लागि अधिग्रहण भएकोमा मेरो गुनासो छैन । तर अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा सूचना प्रकाशित भएको समय त्यस जग्गाको प्रचलित मूल्य के कति छ त्यसमाथि ध्यान दिएमात्र मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १६ को मनसाय माथि ध्यान विकर्षित गरी यस दफाको विपरीत अधिग्रहण गरिएको जग्गाको निमित्त विलकुलै कम मूल्य भएकोले मुआब्जा कमिटीले गरेको निर्णय न्यायोचित छैन । पूर्व सूचना नदिई मेरो अनुपस्थितिमा जग्गा अधिग्रहण भएको हुँदा सर्वमान्य प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत भएको छ । मेरो जग्गाको आँठोमा अवस्थित कि.नं. २५७ को क्षेत्रफल ०–१–५–८ कठ्ठा पाँच धूर हमिद खाँले रु.८०००। लिई कुलादन्दि झालाई राजीनामा लेखी ०३४।१२।७ मा जिल्ला कार्यालय भू.प्र.मा पारित भएको छ । स्थानीय सुक्री बिक्रीबाट भइरहेको मोललाई बेवास्ता गरी मनोमान