निर्णय नं. १०१४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०१४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १९ साल: २०३४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३३/११/२० २३६० निर्णय नं. १०१४ ने.का.प. २०३४ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र सम्वत् २०३२ सालको रिट नं. १५११ आदेशभएको मिति : २०३३।११।२०।५ मा निवेदक : प.१ नं.नु.जि. रत्नकाली आ.गा.पं. वार्ड नं.४ बस्ने रामबहादुर माझी विरुद्ध विपक्षी : प.१ नं. नुवाकोट मालकार्यालयका मालपोतअधिकृत रमेशकुमार श्रेष्ठ समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) अ.बं.१८४ नम्बरले मिलापत्रको विषयमा एक छुट्टै व्यवस्था गरेको देखिएको र दण्ड सजायको ४४ नम्बरमा रजिष्ट्रेशन पास हुने ठहरी फैसला भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी निर्मित गरिएको देखिने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारी विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र विद्वान वीरष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी उल्लेखित मुद्दा :  आदेश न्या. ईश्वरीराज मिश्र १. प्रत्यर्थी माल कार्यालयको ०३१।५।२७ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र आएको रहेछ । २. संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : पूर्व खोल्सी, पश्चिम ठाडो चौतारो, दक्षिण चौतरियाको मान चामल, उत्तर तेर्सो बाटो, दक्षिण रङ्गनाथको बारी, यति ४ किल्लाभित्रको पिपले टुनिगा भन्ने खेत ।६० को तिरो रु.३५। नुवाकोट मालमा बुझाउनु पर्ने जग्गा ०२२ सालको बाली देखिलाई पास गर्ने व्यहोराको लिखत गरिदिएको म्यादभित्र पास गरी नदिएमा पास गराई पाउँ भनी जिल्ला अदालतमा पैरवी गर्दा झगडा नगर्ने मिली जाउँ भनी ०२२।१०।६मा मिलापत्र भई मिलापत्र बमोजिमको जग्गा पारित गराई पाउँ भनी जयप्रसाद र भीमबहादुर माझी समेतको संयुक्त निवेदन भएकोमा लिखत पारित गरिदिनलाई सो जग्गा भीमबहादुर माझीको सेवा बिर्ता भएको र हालसम्म सो जग्गाको लगत नभएको लगत नभई पारीत गरिदिन नमिल्ने भएको लिखत बमोजिम ४ किल्ला भित्रको जग्गा लगत गरी पारित गरिदिने ठहराई प्रत्यर्थी माल कार्यालयबाट मिति ०३१।५।२७।५ मा निर्णय भएको रहेछ । ३. उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिएको मुख्य जिकिर यस प्रकार छ : राजीनामा पारित गरी पाउँ भन्ने दावी लिई विपक्षी जयप्रसादले जिल्ला अदालतमा नालेस दिनु भएपछि पारित गरी दिने किसिमको मिलापत्र भएको हो भने कानूनबमोजिम अड्डाबाट पूर्जी लिई पास गराउनु पर्ने थियो । पूर्जी लिने व्यक्तिले दण्ड सजायको ४४ नम्बर ऐनको म्यादिभित्र पूर्जी दिने अड्डामा दर्खास्त दिई पूर्जी लिएरमात्र ऐनबमोजिम कारवाही गराउनु पर्दछ । सो गराउन नसके पूर्जी हुन नसक्ने कुरामा ऐनमा प्रष्ट उल्लेख भएकै छ । त्यस्तो अवस्थामा नभएको पूर्जीलाई भएको भनी झुटो दरखास्त दिएको दरखास्तवाला स्वयम सावित भएको हुँदाहुँदै खारेज गर्नुपर्ने कारवाहीलाई खारेज नगरी अधिकारक्षेत्र बाहिर गई पास हुनै नसक्ने जग्गालाई लगत गरी पारित गरी पारित गरिदिने भन्ने शर्त पूर्ण निर्णय पर्चा गर्नु न्यायिक मनको अभावमा निर्णय भएको प्रष्ट देखिन्छ । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी नुवाकोट जिल्ला माल कार्यालयको ०३१।५।२७ को निर्णय पर्चा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ । ४. प्रत्यर्थीहरूबाट लिखित जवाफमा लिई पेश गर्नु भन्ने मिति ०३२।२।१।५को डिभिजन बेञ्चको आदेश । ५. प्रत्यर्थी माल कार्यालय नुवाकोटको लिखितजवाफमा राजीनामा पारित गर्ने गरी अदालतबाट फैसला