निर्णय नं. १४२५ - जग्गा दर्ता
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १४२५ - जग्गा दर्ता भाग: २२ साल: २०३७ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०३७/१२/०९ २६६३ निर्णय नं. १४२५ ने.का.प. २०३७ डिभिजन बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा सम्वत् २०३५ सालको दे.पु.नं. १५८ फैसला भएको मिति : २०३७।१२।९।१ मा पुनरावेदक : कास्की जिल्ला लामाचौर गा.पं.वडा नं. ७ बस्ने ख.अमरमान सिं भण्डारी क्षेत्री विरूद्ध विपक्षी : नगर विकास योजना नापी सम्बन्धी विशेष अदालत र समिति मुकाम पोखरा मुद्दा : जग्गा दर्ता सम्बन्धी (१) विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा १० ले क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था भएकै हुँदा, परेको पुनरावेदनमा कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेमा नगरी पुनरावेदन लिई निर्णय दिन नमिल्ने भनी पुनरावेदन खारेज गरेको प.क्षे.अ.को निर्णय मिलेको नदेखिएकोले सो निर्णय बदर हुने । (प्रकरण नं. ७) पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गाना फैसला न्या. बासुदेव शर्मा : प्रस्तुत मुद्दामा क्षेत्रीय अदालतबाट भएको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी पुनरावेदक ख.अमरमान सिंहको परेको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्चसमक्ष पेश हुनआएको रहेछ । २. मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ : मु.सतबरका नाउँमा रैति समेतको भनी दर्ता भएको बिजपाथी ।१९ मध्ये मेरो अंश भागको बिजमाना ।.।.४ को जग्गा नापनक्सा हुँदा कि.नं. ७५७ मा प्रति जनिएको मेरो तिरो थरो जोतकोड भएको जग्गा हुँदा सो जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता हुनुपर्ने भन्ने समेत टोली प्रमुख नगर योजना नापी कार्यालय ३ नं. नापी टोली लामाचौरमा ख.अमरमान सिंले दिएको निवेदन । ३. उक्त निवेदनमा प्रस्तुत निवेदन साथ पेश भएको प्रमाण नक्सा फिल्ड बुक भिडाउँदा कि.नं. ७५७ यसमा प्रमाण भिडाउँदा प्रमाण समेत नमिलेकोले दर्ता गर्न नमिल्ने नहुने ठहर्छ नियम बमोजिम गर्न सम्बन्धित नापी टोलीमा पठाई दिने भन्ने ०३३।५।३०।४ मा नापी सम्बन्धी विशेष अदालत र समिति पोखराबाट निर्णय भएको रहेछ । उक्त निर्णयमा चित्त बुझेन भन्ने प.क्षे.अ.मा परेको ख.अमरमान सिंको पुनरावेदन । ४. यस क्षेत्रीय अदालतलाई पोखरा नापी सम्बन्धी विशेष अदालतले जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा ७(क) र मोहियानी सम्बन्धी कारवाई किनारा गरेको मुद्दाहरूको मात्र पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ यस मुद्दामा उक्त विशेष अदालतले विशेष अदालतको अधिकार प्रयोग गरी कारवाई गरेको नभई नापी सम्बन्धी समितिको हैसियतले निर्णय गरेको देखिँदा उक्त समितिले गरेको निर्णय पर्चा उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ भन्ने कुनै ऐन नियममा व्यवस्था भएको कानुन तथा न्यायमन्त्रालयको विज्ञप्ती प्रकाशित भएकोसमेत नपाइएको समितिको हैसियतबाट भएको निर्णय पर्चा उपर अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन लिई निर्णय दिन नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने प.क्षे.अ.को ०३५।१।८ को फैसला । ५. उक्त क्षेत्रीय अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी ख.अमरमान सिंको निवेदन परेकोमा जग्गा दर्ता गरिपाउँ भन्ने विषयमा दिएको निवेदनको पछाडि नापी सम्बन्धी विशेष अदालत र समिति पोखराबाट भनी मिति ०३३।५।३० मा “दर्ता गर्न नमिल्ने नहुने ठहर्छ” भनी प्रष्ट उल्लेख गरी निर्णय गरेको देखिएको छ सो विशेष अदालत श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार गठन भएको भन्ने कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको मिति ०३१।९।२३ को नेप