निर्णय नं. १०२१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०२१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ ( भाग: १९ साल: २०३४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३३/०५/१३ २१६५ निर्णय नं. १०२१ ने.का.प. २०३४ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज सम्वत् २०३२ सालको रिट नं. १४७५ आदेश भएको मिति : २०३३।५।१३।१ निवेदक : तत्कालीन भूमिप्रशासन का.काठमाडौंको खरदार भ.पु.जि.महेन्द दिव्यश्वरी बस्ने ए.स.ई.दिलिपसिंह पन्त विरुद्ध विपक्षी : श्री सचिव, श्री ५ को सरकार, गृहमन्त्रालय प्रमुख अधिकृतज्यू, वि. प्रहरी विभाग विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) अधिकारयुक्त अधिकारीले तथ्यको आधारमा गरेका फैसलालाई बदर गर्न हुने नदेखिने । (प्रकरण नं. ७) (२) नेपालको संविधानले समानताको हक प्रदान गरेकोमा एकै तथ्यमा बेग्ला बेग्लै सजाय भयो भने संविधानको प्रतिकूल हुने प्रष्टै छ । (प्रकरण नं. ७) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद चापागाई विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा उल्लेखित मुद्दा : आदेश न्या.हेरम्बराज : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ सो आदेश जारी गरी विशेष प्रहरी विभागले ०३१।१।९ को पर्चा र श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको ०३२।७।२०।५ को निर्णय र तत् अनुसार भनी म समेतलाई गृह मन्त्रालयबाट दिएको मिति २०३२।८।४।५ को पत्र र यस सम्बन्धको सम्पूर्ण कारवाही बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३२।९।२९।३ मा दर्ता भएको रहेछ । २. संक्षिप्त तथ्य जिकिर यसप्रकार छ : म खरीदारी पदमा भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बहाल रहेको बखत चलेको कारवाहीमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिलाई दिए भन्ने कुराको जनाउ लिई उक्त विपक्षी मध्ये विशेष पुलिस विभागले जो पर्चा गरी मलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको थियो सो बर्खास्त गैरकानूनी तथा अबैध हो भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ (१) अनुसार पुनरावेदन गर्दा पनि म ए.स.ईं. पदमा अन्तःशूल्क कार्यालय नेपालगञ्जमा सरुवा भई आफ्नो पदमा रही कारवाही गरिहेको बखतमा उक्त विपक्षी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको मिति २०३२।७।२०।५ को निर्णयबाट निवेदकलाई भविष्यमा सामान्य अयोग्य ठहर्ने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको सूचना श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको मिति २०३२।८।४।५ को पत्र निवेदकलाई २०३२।८।१४ मा प्राप्त भयो । म निजामती सेवाको कर्मचारी छु । सो कुरा विपक्षीहरूले पनि स्वीकार गर्नु भएकोले सेवा सम्बन्धमा विवादरहित हुन गएको छ । त्यस्तो निजामति सेवाका कर्मचारी उपर विभागीय कारवाही तथा सजाय गर्न कानूनी व्यवस्था नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम २ को उपनियम २ र त्यसमा देखाएको देहायका तालिका अनुसारको अधिकृतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने कुरा हुँदा त्यसको विपरित हुन गएको कारवाही तथा सजाय अ.बं.३५ नं.ले बदर हुन्छ, मान्यता पाउन सक्दैन । सरकारी सेवामा रहेका राजपत्र अनङ्कित राष्ट्रसेवकले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर गरेमामात्र विशेष प्रहरी विभागले विभागीय कारवाही र सजाय दिन सक्ने छ भनी लेखी यस प्रसङ्गमा बेग्लै विभागीय कारवाही गरी रहनु पर्दैन भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २० (१) ले भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ मा लेखिएको कसूर गर्ने बाहेक अन्य निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही र सजायमा मुछ्न नपाउने भनी छुटाई दिएको छ । उक्त ऐन पच्छिेद २ मा दफा ३ देखि दफा १६(क) सम्म कसूरको किसिम देखाईको छ । विशेष प्रहरी विभागले मौका तहकिकात तथा अ