निर्णय नं. १०२२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०२२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १९ साल: २०३४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३४/०२/०२ २३०५ निर्णय नं. १०२२ ने.का.प. २०३४ डिभिजन बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह सम्वत् २०३४ सालको रिट नं. १६१४ आदेश भएको मिति : २०३४।२।२।१ मा निवेदक : जि.मो. विराटनगर न.पं. घर भई हाल जि.का.सुन्दरीजलको कारागारमा थुनामा राखिनुभएका श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको हकमा जि. काठमाडौं का.न.पं. वार्ड नं.३३ डिल्लीबजार बस्ने गणेशराज शर्मा विरुद्ध विपक्षी : श्री सचिव, श्री ५ को सरकार कानून तथा न्या.मं.बबरमहल समेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) कुनै पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको उद्देश्य गैरकानूनी रुपबाट थुनिएको बन्दीलाई छुटाउने हो । (प्रकरण नं. ११) (२) थुनामा राख्न आदेश दिने अधिकारी बेग्ला बेग्लै भएकोले एउटा अधिकारीको काम दुराशययुक्त भएमा अर्को अधिकारीको काम पनि दुराशययुक्त हुन्छ भनी कुन आधारमा भन्न सकिने हो ? त्यो प्रष्ट हुन सकेन । (प्रकरण नं. १२) (३) न्यायिक हिरासतमा हुनु र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत प्रहरीको हिरासतमा हुनु दुई भिन्दा भिन्दै कुरा हुन् । (प्रकरण नं. १२) (४) सार्वजनिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत नजरबन्दमा राख्ने र अदालतले थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने कुरा भिन्दा भिन्दै अभिप्रायको लागि राज्यका भिन्दा भिन्दै अङ्गहरूबाट गरिने कुरा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, मुलुकी ऐन, ११८ नं.मा उल्लेख भएको अवस्था र विशेष अदालत ऐनको दफा ९ को उप–दफा (२) को खण्ड (छ) बाट स्पष्ट हुने । (प्रकरण नं. १२) (५) कानूनमा कपट गरेको भन्नाले जुन कामको निमित्त कानून बनेको हो, त्यो काममा प्रयोग नगरी अरू नै काममा प्रयोग गरेमा कानूनको कपटपूर्ण प्रयोग हुने । पृथक–पृथक ऐन अन्तर्गत दुईवटा भिन्दा भिन्दै अङ्गहरूले भिन्दा भिन्दै प्रयोजनको लागि ऐनको प्रयोग गरेकोमा एउटाले जुन कामको निमित्त ऐन बनेको हो, त्यो कामको प्रयोग नगरी अरू नै काममा प्रयोग गरेको छ भने पनि अर्को ऐनअन्तर्गत काम गर्न अर्को अङ्गलाई पनि सो कपटपूर्ण प्रयोगको दोषी बनाउन मिल्ने कुरा होइन । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत थुनामा राखी बन्दीलाई मुक्त गरिसकेपछि अर्कै ऐन लगाई थुनामा राख्दा विरोधाभाष हुन जाने पनि होइन । (प्रकरण नं. १३) (६) बन्दी थुनाबाट मुक्त भई पूर्व परिस्थिति कायम नरहेको अवस्थामा अदालतले नयाँ नयाँ पक्षहरू बनाई बुझ्नु पर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ५८ को उप–नियम (४) को मनसाय होइन । (प्रकरण नं. १४) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वीरष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा विपक्षी तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधीवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह उल्लेखित मुद्दा : आदेश प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री १. बाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयको सह–अञ्चलाधीशले निवेदकलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत थुनामा राखेको दुराशययुक्त गैरकानूनी हुँदा थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाकोतर्फबाट यो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन पर्न आएको रहेछ । २. तथ्य यस प्रकार छः काठमाडौंका सह–अञ्चलाधीशले ०३३।९।१६ गते सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकलाई नजरबन्दमा राखेको रहेछ । त्यसको विरुद्ध श्री गणेशराज शर्माले दिएको यो निवेदनमा जिकिर लिइएका मुख्य कुराहरू