निर्णय नं. ४६९५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४६९५ - उत्प्रेषण भाग: ३५ साल: २०५० महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४९/१०/२१ ४८४३ निर्णय नं.– ४६९५ ने.का.प. २०५० (क) अङ्क २ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय सम्बत् २०४७ सालको रि.नं. – ८९९ आदेश मिति :– २०४९।१०।२१।४ निवेदक : जिल्ला सिन्धुली मझुवा गा.वि.स. वडा नं. ३ गैरीगाउँ बस्ने अधिवक्ता नरहरी आचार्य । विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालय । श्री ५ को सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालय, कानून किताब व्यवस्था समिति बबर महल काठमाडौं । विषय :– उत्प्रेषण । (१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(क) ले “सवै नागरिकहरूलाई विचार एवं अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ” भनेको र धारा १६ले “प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ” भनेको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२ (२) (क) ले विचार एवं अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको पाइन्छ । उक्त धाराले संविधानको मोल निर्धारण गर्ने संग कुनै सम्बन्ध एवं सरोकार राखेको पाईदैन । यस्तो अवस्थामा निबेदकको संविधानको धारा १२ (२) (क) ले दिएको हक अधिकार कुण्ठित भयो भन्ने स्थिति नरहने । (प्र. नं. १२) (२) नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मिति २०४७।७।२३ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिन्छ । जुन संविधानको धारा १६ द्वारा मलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बारे सूचना माग्ने र पाउने हक छ भनी निवेदक आउनु भएको छ उक्त संविधान नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकोले निवेदकको संविधानको धारा १६ ले दिएको हक कुण्ठित भयो भन्न मिलेन । निवेदकको भनाई बमोजिम संविधानको न्यूनतम मोल कायम गर्ने संग संविधानको उपरोक्त धारासंग कुनै सरोकार रहेको पाइन्न । कुनै प्रचलित नेपाल कानूनले संविधानको मोल यति हुनुपर्छ भनी तोकेको छैन । संविधानको कति मोल कायम गर्ने हो लागत र खर्चको लेखाजोखा गरी रिट क्षेत्रबाट मोल निर्धारण गर्न नमिल्ने (प्र.नं. १२) विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ आदेश न्या.त्रिलोक प्रताप राणा १. नेपाल अधिराज्याको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तरगत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकार छ । २. बहुदलीय प्रजातान्त्रिक सरकारको स्थापना गराउने जनआकांक्षा अनुरुप जन आन्दोलन भई परिणामतः नेपाली जनताले २०४७ साल कार्तिक २३ गते पूर्ण प्रजातान्त्रिक संविधान प्राप्त भएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तमाम नेपालीहरूले सजिलैसंग निशुल्क रुपमा उपलब्ध भई हेर्न र जान्न पाउने हक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) (क) र धारा १६ ले प्रदत्त गरेको छ । संविधान देशको मूल कानून हुँदा यो सार्वजनिक चासो र महत्वको विषय पनि हो । ३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ ले लोक कल्याणकारी राज्यको रुपमा नेपाल अधिराज्यलाई राख्ने दृढ संकल्प गरेको र संविधानको धारा १२(२) (क) ले विचार र अभिव्यक्तिको, स्वतन्त्रता धारा १६ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरेको हुँदा हरेक नागरिकको सार्वजनिक चासो र महत्वको विषय रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ निशुल्क वा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउनु पर्ने दायित्व कानून तथा न्याय मन्त्रालयको रहेको प्रष्ट छ । ४. नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालय, कानून किताव