निर्णय नं. १०२४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०२४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: १९ साल: २०३४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३४/०१/२४ २०३० निर्णय नं. १०२४ ने.का.प. २०३४ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०३० सालको रिट नं. ९८२ आदेश भएको मिति २०३४।१।२४।६ मा निवेदक : कञ्चनपुर जिल्ला महेन्द्रनगर गाउँपञ्चायत बस्ने नारायणदत्त भट्ट विरुद्ध विपक्षी : जि.कं. तीनसदस्यीय विशेष दौडाहाटोली मुकाम श्री ५को सरकार गृहमन्त्रालयसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) समितिबाट ७ दिनको सूचना जारी गरी सो सूचनाको म्यादमा हाजिर हुनआएका व्यक्तिले निवेदनमा व्यहोरा खोली निवदेन लेखिदिएको पनि–देखिन आएको हुनाले समेत यस्तो स्थितिमा निवेदकले आफ्नो व्यहोरा पेश गर्न नपाएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. उल्लेखित मुद्दा : आदेश न्या. झपट सिंह रावल : विपक्षी विशेष दौडाहा टोलीले गरेको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ । २. मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ : महेन्द्रनगर निर्माण स.बाट घरेलु काष्ठ का.को लागि कि.नं.५४, ५५, ५६ र ११५ को ज.बि.१–४–१२ निवेदकले पाई रु.११८९।४३ र २६४२।४४ गरी जम्मारु.३८३१।८७ बुझाएको र २०२८।१२।६ मा जग्गा दर्तासमेत भइसकेको रहेछ । ३. महेन्द्रनगर निर्माणसमितिले त्यस समितिका अध्यक्ष वा सदस्यहरूलाई प्रत्यायोजन गर्न नसकिने अधिकार तत्कालिन अञ्चलाधीश श्री टेकबहादुर रायमाझीलाई प्रत्यायोजन गरी सो तथाकथित प्रत्यायोजित अधिकारसमेतको दुरुपयोग गरी जग्गापाउँ भन्ने निवेदनहरू समितिमा नराखी समितिको निर्णयबमोजिम गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी आफ्नोमात्र तोक आदेशको जग्गा दर्तागर्ने आदेश दिई सार्वजनिक पञ्च तथा हाईस्कूलको अगाडि पछाडिको चारैतिरको जग्गाहरू पनि अनियमित र धाँधलीपूर्ण तरिकाले बितरण गरेकोले मिति २०२९।११।१ खण्ड २२ अतिरिक्ताड्ढ ५१ भाग ४ को राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ महाराजाधिराज प्रमुख सचिवालय राजदरबारको सूचनाले दिएको अधिकार प्रयोगगरी वि.दौ.टोली महेन्द्रनगर कं.बाट निवेदकले त्यस्ता अनाधिकारी व्यक्तिबाट बिक्री वितरणमा पाएको जग्गा बदर गरिएको रहेछ । ४. उपयुक्त वि.दौ.टोलीले गरेको निर्णयबदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिटनिवेदनमा लिइएको मुख्य जिकिर यस प्रकार छ : निवेदकले महेन्द्रनगर निर्माण समितिबाट कि.नं.५४, ५५, ५६ र ११५ को जग्गा बिगाहा १–४–१२ घरेलु काष्ठ कार्यालयको लागि रु.३८३१।८७ बुझाई प्राप्त गरेका थिए । उक्त जग्गा मेरो नाममा दर्तासमेत भइसकेको छ उक्त जग्गा भोग चलन गरी महाकाली घरेलु काष्ठ कार्यालयको लागि एउटा पक्की घर निर्माण गरी जग्गाको फेन्सिङ्ग पनि गरी सकेको छु । ५. यसरी निवेदकको नाममा दर्ता भइसकेको जग्गा कानूनको सहारा बिना अनियन्त्रित र अविवेकी स्वेच्छाचारी तरिकाले प्राकृतिक न्याय र न्यायिकमनको पूर्णतया खिलापमा सुनवाईको कुनै मौका नदिई सामूहिकरुपमा हचुवा र आधारीहन ठहर गरी निवेदकको सम्पत्ति अपहरण गरेको हुँदा उक्त ठहर र कारवाहीहरू बदर गरी हकहरू प्रचलन गराई पाउँ भन्नेसमेत उल्लेख छ। ६. विपक्षहरूबाट लिखितजवाफलिई पेशगर्नु भन्नेसमेत २०३०।१०।२६।६को डि.बे.को आदेश । ७. विभिन्न,स्वार्थ, निहुँ र प्रभावबाट अनियमितरुपले धाँधली गरी जग्गाप्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू बाट जग्गा झिक्नसक्ने अधिकार मिति २०२९।११।१ को राजपत्रमा प्रकाशित राजदरबारको सूचनाले