निर्णय नं. १०३६ - जग्गा बाली
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०३६ - जग्गा बाली भाग: १९ साल: २०३४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३४/०३/१४ २०३७ निर्णय नं. १०३६ ने.का.प. २०३४ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज सम्वत् २०२९ सालको दे.फु.नं.१७८ फैसला भएको मिति : २०३४।३।१४।३ मा निवेदक : झापा चन्द्रगढी गा.पं. वार्ड नं.५ बस्ने कुलप्रसाद पाध्या पोखरेल विरुद्ध विपक्षी : झापा जलथल कार्यालयका रेन्जर तुलसीराम कुवँर मुद्दा : जग्गा बाली (१) नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १९ बमोजिम सूचना दिई ऐ.नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १ अन्तर्गत हर्जाना दिलाई पाउँ भनी दावी गरी नोक्सान गरी दिने भनेको रेञ्जर कार्यालयको रेञ्जरउपर फिराद गरेको देखिएकोले यसरी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ र १९ को विधि पुर्याई फिराद गरेकोमा श्री ५ को सरकारकोउपर नालेसगरेको नदेखिएको भनी उठाएको तर्क कानूनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट उल्लेखित मुद्दा : फैसला न्या. हेरम्बराज : प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णय दोहर्याई पाउँ भन्ने निवेदक वादीको परेको निवेदनमा भएको न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार मुद्दा दोहर्याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम मुद्दा दोहोरी निर्णयको लागि यस बेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ । २. तथ्य यस प्रकार छ : कदम पिपल उत्तर, सतार बस्ति दक्षिण, महेशपुरबाट बालुवाडी जाने सडक पूर्व, पिपालगाछी पश्चिम यति ४ किल्ला भित्रको जग्गा बिगाहा २०।३।३ दपोट गरि खाएमा मेरो उजूर परी झापा गोश्वराले आधा मेरा नाउँमा र आधा होपना सतारको नाउँमा दर्ता भई भोगी आएको, होपना मरेबाट बक्यौता तिरो पनि मैले सकार गरी उक्त आधा जग्गा बिगाहा १०द्र४.४ समेत २०।३।३ मेरो भई बाली लगाएको डिर्माकेसन भित्र परेको भनी प्रतिवादीले घर भत्काई बाली लगाउन नदिई नोक्सान पारेको हर्जाना रु.१६३११। दिलाई जग्गा मेरो सदर राखी चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत मेची अञ्चल अदालतमा परेको वादी कुलप्रसादको फिराद । ३. वादीको जिकिरबमोजिम महेसपुरपञ्चायत भित्र सखुवाजंगलभित्र सनातन बाँझो भई डिमारकेसन हुँदा श्री ५ को सरकारको अधिनमा राखिएकोछ, वादीले लेखेको ४किल्ला मिल्दैन,रेन्जरले गर्नुपर्ने कर्तव्य गरिएकोहो भन्नेसमेत रेञ्जर तुलसीराम कुवँरको प्रतिवादी । ४. चारैतिर सरकारी वनले घेरिएको सरकारी वन भित्रको जग्गा भएको र बाँझो भन्ने देखिन आएकोले वादीको दावी नपुग्ने र हर्जनातर्फ दिलाउन नमिल्ने भन्ने समेत ०२६।९।१७।५ को मेची अञ्चल अदालतको फैसला । ५. उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने वादी कुलप्रसादको पुनरावेदन । ६. वादीको रीतपूर्वक नम्बरी दर्ता भएको प्रमाण वादीले दिन नसकेको र श्री ५ को सरकार उपर नालेस गरेको पनि नदेखिएको हुनाले समेत वादी दावा खारेज हुने ठर्हछ भन्ने डिभिजन बेञ्चबाट ०२८।२।७।६मा निर्णय भएको रहेछ । ७. प्रस्तुत मुद्दा दोहर्याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकुम प्रमांङ्गीमा उधृत न्यायिक समितिको सिफारिशमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अनुसार सम्बन्धित श्री ५ को सरकारको जुन कर्मचारीद्वारा आफूलाई अन्याय भएको छ सो कर्मचारी उपरमात्रै नालेस दिए पुग्ने देखिन्छ, श्री ५ को सरकार उपर नालेस नपरेको भनी खारेज गर्न मिल्ने देखिन आउँदैन, वादीले व