निर्णय नं. ८९२५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९२५ - उत्प्रेषण भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: फागुन अंक: १२ फैसला मिति :२०६६/०५/०४ ३२४९ ने.का.प. २०६९, अङ्क १२ निर्णय नं.८९२५ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह रिट नं. : ०६५–WS–००१५ आदेश मितिः २०६६।५।४।५ विषय : उत्प्रेषण समेत । निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला खरेलथोक गा.वि.स. वडा नं. ४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § कसैप्रति जवाफदेही हुन नपर्ने खालको उन्मुक्तिले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने हुँदा कानूनी राज्यमा स्वेच्छाचारिताको गुञ्जायस रहन नहुने । (प्रकरण नं.४) § राहदानी लिनुको मुख्य उद्देश्य अन्य मुलुकको भ्रमण गर्नु रहेकाले त्यसले राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत गम्भीर नकारात्मक असर पर्न जाने विषयमा प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिने र बाह्य मुलुकसँग पनि सम्बन्धित रहने लिखत जारी गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउने कुरालाई पनि अन्यथा भन्न नमिल्ने । § राहदानी माग गरी पेश भएको दरखास्तको मूल्याङ्कन गरी राहदानी प्रदान गर्ने वा नगर्ने अधिकार सम्बन्धित अधिकारीमा निहीत हुनै पर्छ । जारी भैसकेको राहदानीका सम्बन्धमा सो राहदानी प्रयोगकर्ताको व्यवहार, उसको आचरण वा अन्य कुनै आधारमा राहदानी खोस्न वा रद्द गर्न पाउने अधिकार पनि सम्बन्धित निकायमा राखिनु स्वाभाविकै मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.४) § कुनै आधार र कारण बिना कसैका विरुद्ध निर्णय गर्न मिल्छ भन्ने अर्थ गर्ने हो भने त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको विपरीत हुन्छ र त्यसो गर्नु विधिको शासन र सभ्य समाजले स्वीकार गर्न सक्ने आधारभूत मूल्य मान्यताको समेत प्रतिकूल हुन जाने । (प्रकरण नं.५) § कुनै पनि निकाय वा अधिकारीबाट हुने निर्णय जहिले पनि न्यायोचित् हुनुपर्छ र देखिनु पनि पर्छ । सो निर्णयमा कुनै आधार कारण खोलिएन र त्यसको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइएन भने त्यस्तो निर्णय न्यायसम्मत् छ छैन भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्न सकिने अवस्था नरहने । § निर्णयमा आधार कारण खुलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराउँदा त्यसले राहदानी जारी गर्न इन्कार गर्नुपर्नाको कारण खुलाउनु प्रत्युत्पादक हुनसक्ने अवस्था उत्पन्न नभै त्यसले निर्णयको आधिकारिकता स्थापित गरी निर्णयलाई वैधता प्रदान गर्ने । (प्रकरण नं.६) निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (८) § राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ४(१) र (२) आदेश न्या.अनूपराज शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१)(२) अन्तर्गत दायर भई यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ :- राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ४ को व्यवस्थामध्ये उपदफा (१) र (२) मा रहेको व्यवस्था स्वेच्छाचारी र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल हुनुका साथै संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकसँग बाझिएको हुँदा ती व्यवस्थाहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य र बदर गरिपाउन यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ४ मा रहेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारको तर्फबाट अधिकार प्राप्त भएको विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास वा अ