निर्णय नं. १०४६ - उत्प्रेषणको ओदश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०४६ - उत्प्रेषणको ओदश जारी गरी पाउँ भाग: १९ साल: २०३४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३४/०४/३२ २१६६ निर्णय नं. १०४६ ने.का.प. २०३४ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज माननीय न्यायाधीश स. श्री ईश्वरीराज मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०३३ रि.फू.नं.३१ आदेश भएको मिति : २०३४।४।३२।३ मा निवेदक : दलबहादुर थारु.जि.नवलपरासी अमरोड गा.पं.वा.नं.३ ऐ.चावला बस्ने विरुद्ध विपक्षी : भूमि प्रशासक, भूमिप्रशासन कार्यालय, नवलपरासी समेत विषय : उत्प्रेषणको ओदश जारी गरी पाउँ (१) लिलाम भएको बदर गरी माग्न लिलाम भएको र सूचना पाएको मितिले करिब एक वर्ष ४ महिना पछिमात्र रिट निवेदन दर्ता गरेको अनुचित विलम्ब गरी रिट निवेदन गर्न आएको देखिएको । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु ज्ञवाली विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता प्रेमबहादुर विष्ट उल्लेखित मुद्दा : आदेश न्या. हेरम्बराज : सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट ०३२।४।१३।३ मा भएको फैसला दोहर्याई पाउँ भन्ने दलबहादुर थारुको श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा परेको निवेदनमा यसमा व्यहोरा साँचो भए विन्तिपत्रमा उल्ल्ेखित मुद्दा दोहराई हेरी ऐन नियमबमोजिम किनारा लगाई नतिजा जाहेर गर्नु भन्ने मौसुफ सरकारबाट हुकुम बक्सेको छ भनी ०३३।५।२३ मा प्रमुख सचिवालय राजदरबारबाट छुट्टै लेखी आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम मुद्दा दोहरिएबाट निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । २. तथ्य यस प्रकार छ : निवेदक दलबहादुरले उखडा जग्गाको मुआवजा नबुझाए वापत जग्गाधनी डोलदेव जोशी समेतको अमरोड गा.पं. वार्ड नं.३ को जग्गा ०२८।१।२८ मा लिलाम हुँदा रामचन्द्र चौधरी समेतले डाँक सकार गरेकोमा दलबहादुरको परिवार समेत भई बाली लगाउन नदिई प्रतिरोध गरेको भन्ने निवेदन पर्न आएकोमा बाली नाली लगाउन बाधा उत्पन्न हुन नदिन आवश्यक सहयोग गरिदिन समेत भनी भूमिप्रशासन कार्यालय नवलपरासीले जि.प्रहरी निरीक्षक कार्यालय नवलपरासीलाई ०२८।४।२३ मा पत्र लेखेको । ३. प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी भूमि प्रशासकले २०२८।४।२३ मा र २०२८।५।१८ मा जिल्ला प्रहरी निरीक्षण कार्यालय नवलपरासीलाई लेख्नु भएको पत्रबाट कानूनको त्रुटी गर्दै मेरो कानूनी हकबाट वञ्चित गराउन लाग्नु भएको देखिन्छ । त्यस्तो पत्र व्यवहार गर्ने उहाँलाई अधिकार छैन उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४ को उपदफा (५) मा प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित माल अड्डाले लिलाम बिक्री गर्ने छ भन्ने प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएको छ, माल कार्यालयबाट लिलाम गरिएको छैन, माल सवालको दफा १४ र जिमिदारी पटवारी सवालको दफा १० को उपदफा १।२ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार रैतिको घरमा समेत ४ ठाउँमा म्याद टाँस गरी गोश्वरा तालुक भएको माल अड्डाले गोशवरामा लगी र गोश्वरा तालुक नभएको माल अड्डाले नगिच अड्डाको हाकिम वा तहरिर साक्षी राखी मालमै बढाबढ गराउने व्यवस्था छ, मेरो घरमा म्याद टाँसेको छैन, लिलाम बढाबढ गर्दा नगिच अड्डाको हाकिम तहरिर साक्षी राखेको पनि देखिंदैन, मेरो नाममा दर्ता भई तिरो–भरो गरेको जग्गा कानून विरुद्ध विपक्ष प्रशासकले लिलाम गराई कानून विरुद्ध गरिएको लिलाममा विपक्ष मध्येको