निर्णय नं. ३८८३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३८८३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४६/०५/२८ २३२७ निर्णय नं. ३८८३ ने.का.प. २०४६ अङ्क ७ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ११३६ आदेश भएको मिति : २०४६।५।२८।४ मा निवेदक : जि. बाँके कचनापुर गा.पं. वडा नं. २ बस्ने पिताम्बर उपाध्याय विरुद्ध विपक्षी : मालपोत कार्यालय, बाँकेसमेत विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ § हकभोगको जग्गा नापीमा पर्ति जनिएको भए उसै बखत उजूर गरी हक कायम गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी विपक्षीहरु तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. आदेश प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :– २. जि. बाँके सुनार मौजे खोरीयाको एक हरफी श्रेस्तामा साविक देखि मेरो नाउँमा ज.वि. २०–१३–१५ दर्ता भएको थियो । सो ठाउँमा २०२४ सालमा सर्भे नापी हुँदा मौजेली चौहद्दी छाडी नापी गरी दिनाले ज.वि. ९–१८–१२१२ को मात्र ज.ध.प्र. पुर्जा पाएँ । जसबाट मैले हकभोग गर्दै आएको ज.वि. १०–१५–२१२ नापी दर्ता छुट हुन गयो । उक्त दर्ता छुट हुन गएको हाथी कुण्ड खोलादेखि पूर्व महुतिया खोलादेखि पश्चिम, जङ्गल र नहरदेखि दक्षिण, राप्ती नदीदेखि उत्तर यति ४ किल्ला भित्रको जग्गा नाप नक्सा गराई मेरा नाउँमा छूट दर्ता गरी पाउँ भनी २०४१ साल चैत्रमा विपक्षी मा.पो.का. मा निवेदन गरेको थिएँ । सो जग्गाको छूट दर्ताको लागि पटक पटक मौखिक अनुरोध गर्दा पनि कुनै कारवाही नगरेकोले सोही विषयमा तत्कालीन अर्थ र उद्योग राज्यमन्त्रीज्यू समक्ष २०४३ साल फागुनमा निवेदन गरेकोमा आवश्यक कारवाहीको लागि विपक्षी मा.पो.का. को नाउँमा आदेश भएको थियो । सो आदेशानुसार मेरो नाउँमा छूट दर्ताको आवश्यक कारवाही गर्नु पर्नेमा विपक्षी मालपोत विभागले विपक्षी मा.पो.का. लाई नापी नक्सा गर्नुपर्ने जग्गा दर्ता कारवाही नगर्नु भन्ने आदेश दिई विपक्षी मा.पो.का. ले पनि विभागको आदेशलाई नै आधार लिई मेरो उक्त निवेदन मिति २०४५।६।२६ मा तामेलीमा राख्ने आदेश गरिएको रहेछ । मिति २०४३।१२।५ को राजपत्रमा प्रकाशित वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सूचनाले छूट जग्गा दर्ता सम्बन्धी कारवाही गर्ने अधिकार विपक्षी वन क्षेत्र सुदृढिकरण उच्चस्तरीय आयोगलाई प्रदान गरिएकोले आयोगले सो जग्गा दर्ता सम्बन्धी कारवाही गर्नु पर्नेमा मेरो साविक दर्ताको उक्त जग्गालाई ऐलानी पर्ति भनी विभिन्न सुकुम्बासी परिवारहरुलाई बिक्री वितरण गर्न लागेको भन्ने बुझिएकोले विपक्षी आयोगमा सोध्दा मलाई कुनै जानकारी दिइएन । ३. उल्लेखित ४ किल्ला भित्रको जग्गा मेरो हो । मा.पो. ऐन, २०३४ को दफा ७(१) बमोजिम नापी नक्सा गर्न छूट हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले नापी विभागको सहमति लिई सो जग्गाको नापी नक्सा गराई दर्ता गर्न सक्ने कानुन प्रावधान छ । २०४३।१२।५ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार छूट जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार विपक्षी आयोगलाई प्रदान गरिएकोमा विपक्षी मा.पो.का. ले २०४५।६।२६ मा तामेलीमा राख्ने गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षी आयोगलाई साविक दर्ताको जग्गा बिक्री वितरण गर्ने अधिकार दिएको छैन । त्यस्तै