निर्णय नं. ३८८४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३८८४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४६/०३/१४ २२०९ निर्णय नं. ३८८४ ने.का.प. २०४६ अङ्क ७ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ११२० आदेश भएको मिति : २०४६।३।१४।४ मा रिट निवेदक : जि. चितवन खैरहनी गा.पं. वा.नं. ८ बस्ने कोयलदेवी महतो विरुद्ध विपक्षी : चितवन जिल्ला खैरहनी गा.पं. कार्यालय खैरहनीसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ § मोहीको हकको जग्गा झिक्ने सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त निकाय स्थानीय गाउँ पञ्चायतले निर्णय गर्नु पर्नेमा गाउँ पञ्चायतबाट निर्णय गरेको नभई गाउँ पञ्चायत न्यायिक समितिले हेरी निर्णय गरेका त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ८) विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली आदेश प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ । २. म निवेदकको नाउँमा दर्ता कायम रहेको खैरहनी गा.पं. वार्ड नं. २(ग) कि.नं. १४७ को ०–१०–५ जग्गाको विपक्षी प्रेमलाल मर्दनिया मोही भएकोमा मेरो हालसम्म कुनै स्थायी बसोवासको घर नभएकोले उक्त जग्गामा घर घडेरी बनाई बसोवास गर्नको लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ अनुसार मोहीलाई क्षतिपूर्ति दिलाई मोहीबाट जग्गा झिकी पाउँ भनी विपक्षी गा.पं. मा निवेदन दिएको सोही बमोजिम गा.पं. समक्ष २०४५।८।३ मा बयान समेत गरेको थिएँ । प्रत्यर्थी मोहीले पनि मेरो अन्यत्र कहीं जग्गा नभएकोले ४ भागको १ जग्गा लिन मन्जूर छैन, आधा जग्गा दिएमा मात्र मिल्ने छु भनी बयान गरेका थिएँ । यस बीच मिति २०४५।८।३ मा यस गा.पं. ले दुवै पक्षलाई पटक पटक मिलाउन प्रयास गर्दा मिलाउन नसकेको हुँदा सम्बन्धित निकायमा निजहरुको बयान आवश्यक परेमा यस पञ्चायतको निर्णय पञ्चायतले मोहीलाई जबरजस्ती निकाल्न नसक्ने निर्णयको प्रतिलिपि सर्वसम्मतिबाट पठाइने भनी विपक्षी गा.पं. बाट निर्णय भयो । ३. भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २७(१) अनुसार जग्गावालाले घर बारीको लागि मोहीबाट जग्गा झिकी पाउँ भनी निवेदन दिएमा प्रचलित मूल्यको सयकडा २५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति मोहीलाई दिलाई जग्गा झिक्न दिनुपर्ने भनी गा.पं. ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । गा.पं.ले निर्णय नगरी गा.पं. न्यायिक समितिले गरेको निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि रहेको छ । प्रत्यर्थी गा.पं.ले जग्गा झिक्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्ने उक्त बमोजिमको हक अधिकार हुँदाहुँदै गा.पं. न्यायिक समितिले मोहीलाई जबरजस्ती झिक्न नमिल्ने भनी भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २७(१) को गलत अर्थ लगाई गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा प्रत्यर्थी गा.पं.को २०४५।८।३ को निर्णय र काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर रहेछ । ४. प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४५।९।६ को आदेश रहेछ । ५. भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २७(१) मा घरवासको लागि मोहीलाई २५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिई जग्गा झिक्न पाउने आदेश स्थानीय गा.पं. ले गर्न हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफा अनुसार जग्गा झिक्नको लागि आदेश दिनै पर्ने बाध्यता छैन । गाउँ पञ्चायतले हेर्ने मुद्दाको सम्बन्धमा काम कारवाही तथा निर्णय गर्ने गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ४१ अ