निर्णय नं. ६८६३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६८६३ - उत्प्रेषण भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०५६/०९/३० २७८३ निर्णय नं. ६८६३ ने.का.प. २०५७ अङ्क २ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा सम्वत २०५५ सालको रिट नं. ......२७८९ आदेश मितिः २०५६।९।३०।६ मुद्दाः उत्प्रेषण । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३ महाराजगन्ज बस्ने देवेन्द्रकुमार अर्याल विरुद्ध विपक्षीःकार्यकारी समिति, साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल, पुरानो बानेश्वर काठमाडौं समेत § यसमा व्यवस्थापनबाट निवेदकलाई सेवाबाट हटाए उपर निजले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा नगरी निज पुनरावेदन अदालत पाटनमा परमादेश निषेधाज्ञा निवेदन लिई गएको र त्यसपछि मात्र श्रम कार्यालयमा उजुरी लिई गएकोमा सो कार्यालयबाट निजलाई पुनर्वहाली गरेको देखियो । निवेदक व्यवस्थापकले सेवाबाट हटाएको सजाय उपर उपयुक्त दफा ६०(ग) बमोजिम श्रम अदालतमा नगै श्रम कार्यालयमा गएको नै अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी देखियो । व्यवस्थापकको सजाय उपरको कर्मचारीको निवेदन श्रम कार्यालयमा लाग्न सक्ने नदेखिँदा त्यस्तो निवेदन लिई गरेको श्रम कार्यालयको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी रहेको देखियो । व्यवस्थापकले कर्मचारीलाई सजाय गरे उपर श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) बमोजिम श्रम अदालतमा कर्मचारीको पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर व्यवस्थापकलाई सो हक प्रदान गरेको छैन । सो सम्बन्धमा सम्वत २०५१ सालको रि.पु.इ.नं.५१ होटल सोल्टी ओभरायका तर्फबाट राजीकोल समेत विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा व्यवस्थापन पक्षलाई पुनरावेदनको हक नहुने भन्ने पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त देखिँदा व्यवस्थापनको श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने देखिएन । श्रम अदालतले अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी रहेको श्रम कार्यालयको निर्णय खारेज गरेको सम्म मनासिव छ तापनि श्रम अदालतलाई प्रस्तुत विवादको व्यवस्थापनको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नहुंदा श्रम अदालतको फैसला पनि कानूनसम्मत देखिएन । तसर्थ श्रम कार्यालय काठमाडौंले मिति २०५३।८।९ मा गरेको निर्णय र सो निर्णय उपरको व्यवस्थापनको पुनरावेदनमा श्रम अदालतबाट मिति २०५४।१२।२६ मा भएको फैसला समेत दुवै उत्प्रेषणको आदेशले वदर हुने । (प्र.नं.८) निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री प्रभात अधिकारी र श्री जगतबहादुर कार्की विपक्षी तर्फबाटः विद्बान सह-न्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी, विद्बान अधिवक्ता श्री युवराज संग्रौला अवलम्बित नजिरः नेपाल कानून पत्रिका २०५३, अंक २, पृष्ठ ९९ । आदेश न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः 2. विपक्षी साउथ एशिया पार्टनरसिप नेपालको कार्यालयमा मिति २०४६।११।१९ मा फिल्ड प्रशासकीय अधिकृत पाँचौ तहमा नियुक्त पाई मिति २०५१।१२।१८ बाट प्रोग्राम अफिसर दशौ तहमा बढुवा भई काम गर्दै आएकोमा विपक्षी कर्यकारी निर्देशकले मलाई पूर्वाग्रह लिई बिना सबूद प्रमाण कपोलकल्पित दोष लगाई २०५३।३।१७ अवकाश पत्र दिएकोले अवकाश पत्रमा उल्लेखित व्यहोरा उपर चित्त नबुझेकोले पुनरावेदन अदालत पाटनमा अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञाको निवेदन दिएकोमा लिखित जवाफमा (२८ जुन, १९९६) २०५३।३।१४ देखि लागु हुने गरी दरखास्त गरिएको टाइप मिस्टेक भएकोले १९९८ भएको हो भन्ने उल्लेख गरेकोले निषेधाज्ञाको