निर्णय नं. ३८८८ - उत्प्रेषण परमादेश जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३८८८ - उत्प्रेषण परमादेश जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४६/०३/२९ २५१० निर्णय नं. ३८८८ ने.का.प. २०४६ अङ्क ७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १९९७ आदेश भएको मिति : २०४६।३।२९।५ मा निवेदिका : का.न.पं. वा.नं. ७ बस्ने शुसिला आचार्य विरुद्ध विपक्षी : भेरी अञ्चल अदालतसमेत विषय : उत्प्रेषण परमादेश जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरी पाउँ § निर्णय गर्दा कसैको हक अधिकारमा असर पर्ने स्थिति देखिएमा असर पर्ने व्यक्तिलाई प्रतिरक्षा गर्ने मौकाबाट बन्चित गरिनु नहुने । (प्रकरण नं. १७) निवेदिका तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटी आदेश न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार देखिन्छ । २. मेरो पिताले रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिएबाट मेरो हक हुन आएको जम्मा १२ कित्ताको ज.वि. १०–४–२ १२ जग्गा समेत भूमिसुधार कार्यालयबाट पिता मुक्तिनाथ देवकोटाको हदबन्दीको विषयमा कारवाही हुँदा समावेश भएको पिताले मेरो हक रहे भएको प्रमाण पेश गरेको कारणबाट तत्काल कारवाही मुलतवी रहन गएको । सोही अवस्थामा पिताजीको स्वर्गवास भएकोले मलाई नबुझी मेरो हकको जग्गा समेत हदबन्दीमा प्राप्त गर्ने गरी उक्त कार्यालयबाट मिति २०४२।१२।१५ मा आदेश भएछ । त्यस उपर फणिन्द्रकुमारीले मु.स. गरी भेरी अञ्चल अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्नु भएकोमा भूमिसुधार कार्यालयको फैसला आदेशलाई नै मनासिब मानी उक्त अदालतबाट फैसला भएछ । ३. यसरी एकाको हकको जग्गा अचल (सम्पत्ति) मा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी कुनै किसिमको निर्णय गर्नु पूर्व मलाई बुझ्नु पर्ने बाध्यात्मक प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने गरी भएको फैसलाहरु बदरभागी छ । मेरो हकभोगको जग्गा अपहरण गर्दा मलाई बुझ्नु पर्दछ । म निजको विवाहिता छोरी हुँ । मेरो नाउँमा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा छ । प्रमाण पुर्जा नभएका कित्ताको हकमा बाँके जिल्ला अदालतको फैसला हक कायम गराएको हुँ यसरी मेरो हक भएको जग्गामा बीचमा कसैले फाराम भरी दिएकै कारणबाट मेरो हक समाप्त हुँदैन । म अलग परिवारको हुँ । ४. प्रस्तुत विषयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १५ अन्तर्गत कारवाही नभएको देखिन्छ । दफा ९(१) अन्तर्गतको होइन । दफा १५ अन्तर्गत कारवाही गरी परिवार कायम गर्दा म फणिन्द्रकुमारीको परिवारमा कदापि पर्दिन । यस अवस्थामा मलाई नबुझी मेरो हक समाप्त गर्न मिल्दैन । मलाई मुक्तिनाथ देवकोटाको परिवार भित्र पारी मेरो अचल सम्पत्ति अपहरण गरिएको कानुनसंगत छैन, जसबाट मलाई संविधानद्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकबाट बन्चित गरिएकोले अन्य उपचारको अभावमा हक प्रचलन गरी पाउन बन्चित गरिएकोले अन्य उपचारको अभावमा हक प्रचलन गरी पाउन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत भू.सु. कार्यालय र अञ्चल अदालतको त्रुटिपूर्ण आदेश र फैसला उत्प्रेषण लगायतको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदनको अन्तिम किनारा नलाउन्जेल सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ५८(३) बमोजिम विपक्षीका नाउँमा फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन । ५. यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? वि