निर्णय नं. ९१६० - उत्प्रेषण/परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९१६० - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७०/११/२७ ३३०७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय आदेश मिति : २०७०।११।२७।३ ०६९-WO-०१२४ विषय : उत्प्रेषण/परमादेश । रिट/निवेदक : जिल्ला मोरङ, शनिश्चरे गाउँ विकास समिति वडा नं. १ बस्ने डिल्लीप्रसाद प्रसाई विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत § सट्टाभर्ना वा क्षतिपूर्तिबापत दिने भनेको जग्गा काल्पनिक नभई वास्तविक हुनुपर्ने र त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको भोग वा नियन्त्रणमा आएको अवस्थामा मात्र वास्तविक हकवाला मान्न सकिने । § जग्गा रहेको ठाउँ अतिक्रमणकारी क्रियाकलापको कारणले जग्गाधनी निवेदकहरूको पहुँच अवरुद्ध भएको भन्ने मुख्य जिकिर रहेको हुँदा त्यस्तो अवरोध रहेको भए सो हटाउने राज्यको अन्तर्निहित एवम् कानूनी कर्तव्यसमेत हुन आउँदछ । साथै, अतिक्रमणकारीको कारणले भोग गर्न नपाएको भन्ने मुख्य समस्या निवेदकहरूले देखाएको हुनाले यो विषय हक बेहकको समस्या नभई शान्ति सुरक्षाको समस्या देखिन आउने हुनाले समेत राज्य यस विषयमा उत्पन्न दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४) § राज्य संयन्त्रअन्तर्गत पर्ने विभिन्न मन्त्रालयहरू र स्थानीय निकायको पहलले समेत टुङ्गो लाग्न नसक्ने यस विषयलाई एक्लो व्यक्तिले कसरी आफ्नो हकको पुनर्स्थापना गराउन सक्तछ भन्ने विषयमा विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हुने कुरालाई बिर्सन नहुने । § राज्यले आफूले सट्टाभर्नामा दिएको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि दिएको हो सोबमोजिम हस्तान्तरण भएको सुनिश्चित गर्ने कर्तव्य राज्यको हुने । (प्रकरण नं. ५) § निवेदकको नाममा दर्ता भएको मितिदेखि सट्टाभर्नामा पाएको जग्गाको आयस्ता अनुसारको क्षतिपूर्ति के कुन कानूनको आधारमा पाउनुपर्ने हो, निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिंदैन । सट्टाभर्नामा उपलब्ध भएको जग्गा स्वामित्वकर्ताले पाउन नसकेमा त्यसबापत के कति क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने हो भन्ने कुराको परिकल्पना जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले गरेको पनि पाइँदैन । यसरी एकातिर स्पष्ट कानूनको अभाव छ भने अर्कोतर्फ जग्गाको आयस्ता र स्थलगत मूल्याङ्कन गरी यति रूपैयाँ नै क्षतिपूर्ति दिनु भनी रिट क्षेत्रबाट भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) § निवेदकको नाममा सट्टाभर्नामा दिइएका जग्गाहरूको यथार्थ अवस्था बुझी कानूनबमोजिम कसैको हक स्थापित भएको देखिएमा बाहेक सट्टाभर्नाबापत जग्गाको हकको लिखत निवेदकहरूले प्राप्त गर्नुअगावै वा प्राप्त हुँदादेखि नै अनधिकृत अतिक्रमणको कारणले प्राप्त जग्गाधनी पुर्जाबमोजिम हकभोग गर्न नपाएको भए जो चाहिने सुरक्षा व्यवस्था मिलाई निवेदकहरूलाई स्रेस्ताबमोजिम हक पुगेको जग्गामा भोग गर्न सक्ने र भोग गर्न दिने सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनको लागि गृह मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित विपक्षीहरूको समन्वयमा संयन्त्र खडा गरी विवाद रहेको थलोमा त्यसको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु, निवेदकलाई भोग चलन गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ८) रिट/निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ता कमलमणि निरौला विपक्षी/प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद पौडेल अवलम्बित नजीर : सम्बद्ध कानून : § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(३) § जग्गा प्राप्