निर्णय नं. ८९२६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९२६ - उत्प्रेषण भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६७/०६/१४ १०६१२ ने.का.प. २०६९, अङ्क १२ निर्णय नं.८९२६ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला मुद्दा नं. २०६६–WF–०००८ आदेश मितिः २०६७।६।१४।५ विषय : उत्प्रेषण समेत । निवेदकः ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ स्थित इन्हुरेड इन्टरनेशनल समेतका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी समेत बिरुद्घ विपक्षीः राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत § कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय त्यो विवाद सर्वसाधारण जनताको वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ वा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको हक वा सरोकारसँग मात्रै सम्बन्धित छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३) § राज्य सञ्चालनका क्रममा कुनै निर्णय वा कामकारवाही गर्दा संविधान र कानूनले निश्चित् गरिदिएको सीमारेखालाई अतिक्रमण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § राष्ट्र प्रमुखलाई कुनै पनि अवस्थामा विवादमा ल्याउन नहुने, उसका कामकारवाहीका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नहुने भन्ने सामान्य मान्यता हो । तर यो सदा निरपेक्ष मान्यता हो भनी निष्कर्षमा पुग्न नसकिने । § संविधानले उन्मुक्ति प्रदान नगरेको विषयलाई न्यायिक पुनरावलोकनको परिधिभन्दा बाहिर राख्ने गरी अदातल स्वयंले बाहेक गर्दा संवैधानिक सर्वोच्चता र सीमित कार्यकारिणीसम्बन्धी अवधारणामा आँच आउनुको साथै न्यायिक स्वतन्त्रता र सक्षमतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने । (प्रकरण नं.९) § न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार भनेको न्यायपालिकाको अन्तर्निहीत अधिकार हो । न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार बिना संविधानवाद, कानूनको शासन, सीमित सरकार, शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण एवं सन्तुलनका आधारभूत मान्यताहरू जीवन्त बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं.११) § आवश्यकताको सिद्धान्तलाई आधार बनाएर गरिएका निर्णय वा कामकारवाहीहरूको संवैधानिक र कानूनी आधार खोज्न नपर्ने वा त्यस्तो निर्णय वा कार्यको न्यायिक परीक्षण हुन नपर्ने भन्ने आभाष दिने गरी गरिएको तर्कलाई जायज मान्न नसकिने । § लिखित संविधान भएको मुलुकमा संविधान मूल कानून मानिन्छ । कुनै पनि मान्य सिद्धान्तलाई मूल कानूनका रूपमा रहेको संविधानभन्दा माथिल्लो स्थान दिएर त्यसको औचित्य स्थापित गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.१२) § जटिल, असहज एवं असाधारण अवस्था र संविधानको सामान्य व्यवस्था क्रियाशील हुन नसकेको अवस्थामा मात्र आवश्यकताको सिद्धान्तअन्तर्गत कदम चाल्न सकिने हुन्छ । त्यसरी कदम चालिएको अवस्थामा पनि अदालतले त्यसको वैधानिकता परीक्षण गर्दछ, त्यस्तो कार्यलाई न्यायिक पुनरावलोकनको परिधिभन्दा बाहिर राखिन नहुने । (प्रकरण नं.१३) § अन्तरिम प्रकृतिको निर्देशनलाई निर्णायक हैसियतको निर्णय वा क्रियाको संज्ञा दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.२६) § साविकको कानूनी व्यवस्थाको कारणबाट समस्या उत्पन्न भएकोमा सो कानूनमा समेत संशोधन भै स्पष्ट, वोधगम्य र द्विविधारहीत कानूनी व्यवस्था भैसकेको हुँदा ती सिद्धान्तहरू पुनः आकर्षित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२९) § समयानुकूल हुन सक्ने परिवर्तनको सापेक्षतामा विवादको टुङ्गो लगाउनु पर्ने विषयलाई पहिले नै अनुमानको भरमा टुङ्गो लगाउन नहुने । (प्रकरण नं.३०) निवेदकहरूका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्रीकृष्ण सुवेदी, रामनारायण विडारी, दिन