निर्णय नं. ६८६६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६८६६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५६/१२/१६ ३९२२ निर्णय नं. ६८६६ ने.का.प. २०५७ अङ्क ३ विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री केदार प्रसाद गिरी सम्वत २०५१ सालको रिट नं. .......३६९१ आदेश मितिः २०५६।१२।१६।४ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः धर्मे गिरीको छोरा दार्चुला जिल्ला, डाँडाकोट गा.वि.स. वडा नं.१ घर भै हाल कन्चनपुर जिल्ला, कारागार महेन्द्रनगरमा थुनामा रहेको वर्ष २४ को मनोरथ गिरी विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत § सैनिक ऐन विशेष ऐन भएको र उक्त ऐनको दफा ६० मा अन्य कानून अन्तर्गतका कसूरहरु भन्ने शिर्षक अन्तर्गत यो ऐनको दफा ६१ को अधिनमा रही यो ऐन लागु हुने कुनै व्यक्तिले नेपाल अधिराज्य भित्र वा बाहिर कुनै ठाउँमा अन्य कुनै ऐन अन्तर्गत आउने कुनै कसूर गरेमा यो ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको संझिने छ र यस दफा अन्तर्गत अभियोग लगाइएमा सैनिक अदालतको कारबाहीको भागी हुनेछ र दोषी ठहरिएमा निजलाई देहायको सजाय हुने छ भन्ने उल्लेख भई देहायको (क) र (ख) मा सजायको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । दफा ६१ मा सैनिक अदालतबाट कारबाही हुन नसकिने कसूर भन्ने शिर्षक अन्तर्गत यो ऐन लागु हुने कुनै व्यक्तिको सैनिक ऐन लागु नहुने कुनै व्यक्तिले ज्यान दिएमा वा जवरजस्ती करणी गरेमा यस ऐन अन्तर्गत कसूर मानिने छैन र सैनिक अदालतबाट हेरिने छैन भन्ने उल्लेख भएबाट सैनिकले असैनिकको ज्यान लिएमा यो ऐन आकर्षित नहुने भयो तर सैनिकले सैनिकको ज्यान लिएमा यो ऐन आकर्षित हुने भई यसै ऐन अन्तर्गत कसूर गरेको मानिने भई सैनिक अदालतबाट हेरिने कुरा उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । मृतक एकै गुल्ममा काम गर्ने सिपाही हुन् भन्ने निवेदन लेखबाटै मृतक र निवेदक दुवै शाही नेपाली सेनाकै व्यक्ति भई निज निवेदक सैनिक ऐन अन्तर्गत नियन्त्रित रहेको मान्नु पर्ने भई निज जनरल सैनिक अदालतबाट कारबाही सजाय हुने अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरामा विवाद भएन । उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट सैनिकले सैनिकको ज्यान मारेको आरोपमा सैनिक उपरको मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार जनरल सैनिक अदालतलाई रहे भएकै देखिने । (प्र.नं.१६) § विषय विषयमा छुट्टाछुट्टै बनेका कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानून बमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐन बमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं. मा कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाबाट वर्गीकरण गरी सैनिकको हकमा कतिपय अपराध सम्बन्धमा कारबाही सजाय हुने व्यवस्था सैनिक ऐन, २०१६ ले गरेकोलाई कानून प्रतिकूल भएको भन्न मिल्दैन । वर्गीकरणको आधारमा कुनै कानून कसैलाई लागू हुने नहुने व्यवस्था हुदैँमा त्यो कानून असंवैधानिक र अमान्य हुदैँन भन्ने यस अदालतबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । (ने.का.प. ०४९, अंक ८, पृ.७१०) कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन भन्ने धारा १२ ले गरेको संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल कानूनको आधार बिना निवेदकको सम्बन्धमा कारबाही सजाय गरिएको अवस्था समेत देखिन आउदैंन । त्यसै गरी कुनै पनि व्यक्ति उपर अदालतमा त्यसै कसूरमा एक पटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र